इंडोनेशियाचा **$12.94 बिलियनचा** महत्त्वाकांक्षी फ्री मील प्रोग्राम मोठ्या संकटात सापडला आहे. केवळ एका आठवड्यात **1,700** पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्याने सरकार आता बजेटमध्ये कपात करण्याच्या तयारीत आहे.
इंडोनेशियाच्या या महाकाय मोफत शालेय भोजन योजनेसमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. मध्य जावा आणि पूर्व जावा यांसारख्या भागांत सरकारी जेवण केल्यानंतर 1,700 हून अधिक विद्यार्थी आणि शिक्षक आजारी पडले आहेत. या घटनांमुळे योजनेच्या सुरक्षिततेवर आणि नियोजनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गंभीर ओढवलेली परिस्थिती
ही काही पहिलीच घटना नाही. 'इंडोनेशियन एज्युकेशन मॉनिटरिंग नेटवर्क'च्या आकडेवारीनुसार, 2025 पासून या योजनेशी संबंधित विषबाधेचे 43,000 हून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांची ही एक प्रमुख योजना असूनही, नॅशनल न्यूट्रिशन एजन्सीला अन्न साठवणूक आणि वाहतुकीच्या समस्या हाताळण्यात अपयश आले आहे.
बजेटवर गंडांतर आणि धोरणात्मक बदल
आता सरकार या योजनेचे पुनर्गठन करण्याच्या विचारात आहे. सूत्रांनुसार, 8 दशलक्ष लाभार्थी कमी केले जाऊ शकतात आणि अतिरिक्त स्वयंपाकघरांसाठीचे बजेट देखील कापले जाऊ शकते. यामुळे खासगी कंत्राटदार आणि पुरवठा साखळीत काम करणाऱ्या ऑपरेटरना फटका बसण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पात भ्रष्टाचाराचे आरोपही होत असल्याने गुंतवणूकदार आणि भागधारक सावध झाले आहेत.
सरकार आता या योजनेच्या गुणवत्तेवर आणि आर्थिक पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. आगामी काळात बजेटमधील कपातीची व्याप्ती किती असेल आणि कंत्राटदारांवर त्याचा काय परिणाम होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.