रेल्वे सुरक्षेसाठी मोठा करार
हा करार इंडो-रशियन भागीदारीसाठी भारतीय रेल्वेमध्ये सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा केवळ उपकरणे खरेदी करण्याचा करार नसून, देशभरातील ट्रॅकच्या देखभालीसाठी प्रगत प्रणाली एकत्रित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
कमी किमतीत सर्वोत्तम तंत्रज्ञान
नोएडास्थित ADJ Engineering आणि रशियाच्या TVEMA यांच्या समावेश असलेल्या या इंडो-रशियन टीमने प्रतिस्पर्धकांपेक्षा तब्बल 35% कमी किमतीत हा करार जिंकला आहे. ₹1,100 कोटींच्या या करारात 18 स्वयंचलित अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वाहने (self-propelled ultrasonic testing vehicles) आणि 216 सिंगल रेल अल्ट्रासोनिक टेस्टर (single rail ultrasonic testers) यांचा समावेश आहे. यासोबतच 7 वर्षांची देखभाल सेवा (maintenance plan) देखील दिली जाईल.
या सिस्टीममध्ये AI (Artificial Intelligence) आणि ML (Machine Learning) चा वापर करून रेल्वे रुळांमधील अंतर्गत भेगा शोधल्या जातील, जे अपघात टाळण्यासाठी आणि रुळांचे आयुष्य वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. TVEMA कंपनी यापूर्वीही भारतीय रेल्वेला अशा प्रकारची टेस्टिंग सिस्टीम पुरवून गेली आहे.
'मेक इन इंडिया'चे उद्दिष्ट
या करारातील एक प्रमुख अट म्हणजे 51% स्थानिक सामग्री (local content) वापरण्याची वचनबद्धता, जी 'मेक इन इंडिया' (Make in India) उपक्रमाला प्रोत्साहन देईल. यासाठी रशियन तंत्रज्ञानाचा वापर करताना स्थानिक उत्पादन क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे. रशियाकडून प्रगत निदान तंत्रज्ञान (diagnostic tech) घेतले जाणार असले तरी, त्याचे सेटअप, एकत्रीकरण आणि देखभाल यातून स्थानिक पातळीवर मोठी क्षमता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
संभाव्य धोके आणि आव्हाने
या करारात अनेक संभाव्य धोके आहेत. रशियन तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व भू-राजकीय (geopolitical) समस्यांमुळे भविष्यात समर्थन, अपडेट्स किंवा सुटे भाग मिळण्यात अडथळा निर्माण करू शकते. विशेष उपकरणांसाठी 51% स्थानिक सामग्रीचे लक्ष्य पूर्ण करणे आव्हानात्मक ठरू शकते, ज्यामुळे खर्च वाढू शकतो किंवा विलंब होऊ शकतो.
रेल्वे पायाभूत सुविधांचे भविष्य
भारतीय रेल्वेचे सुरक्षा आणि आधुनिकीकरणावर असलेले लक्ष स्पष्ट आहे. ट्रॅक मॉनिटरिंग आणि देखभाल उपकरणांसाठी भविष्यात अनेक संधी निर्माण होतील. डेटा, AI आणि ML वापरणाऱ्या स्मार्ट सिस्टीमची मागणी वाढणार आहे. जर हा करार यशस्वीरित्या पूर्ण झाला, तर तो भविष्यातील तंत्रज्ञान-आधारित करारांसाठी एक नवा मापदंड ठरू शकतो.
