भारताची ग्रीन इकॉनॉमी **2047** पर्यंत **$4.1 ट्रिलियन**चा टप्पा गाठण्यासाठी सज्ज आहे. मात्र, महागडी उत्पादनं आणि सरकारी खरेदीच्या जुन्या धोरणांमुळे स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात वाढताना (Scaling) अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
भारताची ग्रीन इकॉनॉमी दीर्घकालीन परिवर्तनाच्या वाटेवर आहे. आगामी काळात ही क्षेत्रे लाखो नोकऱ्या निर्माण करण्यासोबतच $1 ट्रिलियनपेक्षा जास्त वार्षिक बाजारपेठ खुली करतील अशी अपेक्षा आहे. मात्र, स्टार्टअप्ससाठी पायलट प्रोजेक्ट ते व्यावसायिक यश हा प्रवास आव्हानात्मक ठरत आहे.
किमतीची मोठी दरी (The Price Gap)
सध्याच्या बाजारात ग्राहक किंमतीकडे अधिक लक्ष देतात. शाश्वत पर्यायांच्या किमती पारंपरिक वस्तूंपेक्षा जास्त असल्याने, कंपन्या स्वस्त आणि कमी शाश्वत पर्यायांची निवड करत आहेत, ज्यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब खुंटला आहे.
सरकारी खरेदी धोरणातील त्रुटी
सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये 'L1' (Lowest Bidder) मॉडेलवर भर दिला जातो. यामुळे कमी किमतीचे पारंपरिक पर्याय निवडून शाश्वत नवनवीन उत्पादनांना डावलले जाते. जोपर्यंत सरकार प्रकल्पांमध्ये शाश्वत इनपुट वापरणे अनिवार्य करत नाही, तोपर्यंत मागणीतील अनिश्चितता कायम राहील.
कॉर्पोरेट इंडिया ठरतोय आधार
सरकारी मदतीची गती मंद असली तरी, कॉर्पोरेट इंडिया पुढाकार घेत आहे. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी Net-Zero लक्ष्यासाठी स्टार्टअप्सशी भागीदारी सुरू केली आहे. 'Greenr' सारख्या एक्सेलेरेटर्समुळे स्टार्टअप्सना B2B पाइपलाइन मिळण्यास मदत होत आहे, ज्यामुळे त्यांना रिसर्चचा खर्च पेलणे शक्य होत आहे.
डीप-टेक समोरील आव्हाने
'ScaNxt' सारख्या कंपन्या, ज्या माती परीक्षणाचे काम करतात, त्यांना दीर्घकालीन संशोधनासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असते. अशा वेळी 'अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन' (Anusandhan National Research Foundation) सारख्या सरकारी योजना स्टार्टअप्ससाठी संजीवनी ठरू शकतात. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, गुंतवणूकदार सध्या या क्षेत्रावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, कारण जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेचा परिणाम या स्टॉक्सवरही दिसून येत आहे.