भारताने २०४७ पर्यंत स्टील उत्पादन **६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत** नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवले आहे. मात्र, उत्पादन वाढवतानाच कार्बन उत्सर्जन कमी करणे हे स्टील कंपन्यांसमोर एक मोठे आव्हान असणार आहे.
भारत सरकारने २०४७ पर्यंत देशांतर्गत स्टील उत्पादन क्षमता ६०४ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचवण्याचा मास्टर प्लॅन आखला आहे. ही वाढ औद्योगिक दृष्टीने मोठी असली, तरी यासोबतच पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे कठीण आव्हानही उभे ठाकले आहे. या उद्दिष्टासाठी केवळ नवीन प्लांट्स उभारणे पुरेसे नाही, तर स्टील बनवण्याच्या मूळ तंत्रज्ञानात बदल करणे आवश्यक आहे.
प्रमुख कंपन्यांसमोरील आर्थिक आव्हान
Tata Steel, JSW Steel आणि Steel Authority of India (SAIL) सारख्या दिग्गजांच्या सध्याच्या भट्टी (Blast Furnaces) प्रामुख्याने कोळशावर अवलंबून आहेत. 'ग्रीन स्टील'च्या दिशेने जाण्यासाठी या कंपन्यांना ग्रीन हायड्रोजन किंवा नैसर्गिक वायूचा वापर करावा लागेल, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटची गरज आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर आणि कर्जाच्या प्रमाणावर होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे हे असेल की, कंपन्या आपल्या नफ्यावर परिणाम होऊ न देता हे खर्च कसे पेलतात.
लहान कंपन्यांवर संकटाचे सावट
मोठ्या कंपन्यांकडे तंत्रज्ञानासाठी निधी उपलब्ध असला, तरी छोट्या स्टील उत्पादकांकडे इतकी मोठी भांडवली क्षमता नाही. नवीन नियमावलीमुळे या छोट्या कंपन्यांना टिकून राहणे कठीण जाऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात मार्केटमध्ये मोठे बदल (Consolidation) पाहायला मिळू शकतात.
ग्लोबल रिस्क आणि कार्बन टॅक्स
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युरोपियन युनियनचा Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) हा मोठा अडथळा ठरू शकतो. युरोपला होणाऱ्या निर्यातीवर कार्बन टॅक्स आकारला जाणार आहे. त्यामुळे, निर्यातक्षम भारतीय स्टील कंपन्यांसाठी हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही आता केवळ पर्यावरणाची गरज नसून व्यावसायिक अनिवार्यता बनली आहे.
गुंतवणूकदारांनी सरकारच्या या धोरणाबाबत येणाऱ्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः सबसिडी, एनर्जी पॉलिसी आणि उत्पादन विस्ताराचे नियम पाहणे महत्त्वाचे ठरेल, जेणेकरून कंपन्यांची दीर्घकालीन आर्थिक स्थिती सुरक्षित राहील.