भारतातील प्रमुख जलाशयांच्या पाणी पातळीत मोठी घट झाली असून, २२ ऑक्टोबरपर्यंत ती **६६.७%** वर आली आहे. पाणीटंचाईमुळे आगामी रब्बी पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा ताण वाढू शकतो.
केंद्रीय जल आयोगाच्या (CWC) ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील जलसुरक्षेबाबत चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी संपलेल्या आठवड्यात १७८ प्रमुख जलाशयांमधील एकूण साठा १२३.२२८ अब्ज घनमीटर (BCM) इतका खाली आला आहे, जो १५ ऑक्टोबर रोजी १२६.७१७ BCM होता. सध्याची साठवणूक क्षमता ६६.७% असून, हे प्रमाण मागील वर्षाच्या आणि गेल्या १० वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे.
दक्षिण भारतात स्थिती गंभीर
दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांतील जलाशयांमध्ये आता केवळ ४२.३४% पाणी शिल्लक आहे. विशेषतः तामिळनाडूतील मेट्टूर आणि वैगाईसारखी धरणे अत्यंत कमी क्षमतेवर काम करत असल्याने सिंचनाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.
रब्बी हंगामावर परिणाम काय?
पाण्याच्या कमतरतेचा थेट फटका रब्बी हंगामातील गहू, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या पिकांना बसण्याची भीती आहे. सिंचनासाठी पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास उत्पादनात घट होऊ शकते, ज्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील क्रयशक्तीवर (Purchasing Power) आणि खते व कीटकनाशके तयार करणाऱ्या कंपन्यांवर होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी अन्नधान्य महागाई आणि ग्रामीण मागणी या दोन बाबींकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर पाणीटंचाई कायम राहिली, तर कमोडिटीच्या किमती वाढून अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो. आगामी काळात सरकारी धोरणे आणि रब्बी पेरणीची प्रगती यावर बाजार लक्ष ठेवून असेल.