डॉ. सिल्व्हिया करपगाम यांच्या 'द मीट ऑफ द मॅटर' या नवीन पुस्तकात भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सरकारी पोषण कार्यक्रमांमध्ये शाकाहारी आहाराचा आग्रह असल्याने उपेक्षित समाजाच्या पोषक आहाराच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे यात नमूद केले आहे.
भारतातील सरकारी पोषण धोरणांमधील त्रुटींवर डॉ. सिल्व्हिया करपगाम यांनी त्यांच्या 'द मीट ऑफ द मॅटर' या पुस्तकातून प्रकाश टाकला आहे. सध्याची सरकारी धोरणे ही शाकाहार-केंद्री असल्याने ज्या समाजाची आहारपद्धती पारंपारिकपणे मांसाहारी आहे, त्यांच्या पोषण गरजांची पूर्तता होत नसल्याचे या पुस्तकात म्हटले आहे.
प्रथिनांची जैवउपलब्धता (Bioavailability) आणि पोषण
या चर्चेचा मुख्य मुद्दा म्हणजे 'प्रथिने' (Proteins) आणि त्यांची शरीरात शोषली जाण्याची क्षमता. सरकार सध्या बाजरी किंवा सोयाबीनसारख्या वनस्पती-आधारित पर्यायांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देत आहे. मात्र, प्राणीजन्य प्रथिनांच्या तुलनेत हे पर्याय किती प्रभावी आहेत, यावर करपगाम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुलांच्या बायोकेमिकल गरजा पूर्ण करण्यासाठी हे धोरण अपुरे पडत असल्याचे यात मांडले आहे.
मिड-डे मील आणि आरोग्याचे राजकारण
शालेय पोषण आहारातील 'मिड-डे मील' योजनांमध्ये अंडी किंवा माशांचा समावेश न करणे ही एक मोठी संधी हुकल्यासारखे आहे. आरोग्याच्या नावाखाली जुन्या समजुतींना कुरवाळण्यापेक्षा, विज्ञानाधारित आणि पौष्टिक आहाराकडे वळण्याची गरज असल्याचे लेखिका सांगतात.
कॉर्पोरेट प्रभावाचे सावट
केवळ पोषणच नाही, तर या धोरणांमागे कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रभाव वाढत असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रक्रिया केलेले (Processed) आणि लॅबमध्ये तयार केलेले अन्न पदार्थ बाजारात आणण्याच्या धडपडीमुळे स्थानिक आणि जैवविविधतेने नटलेली अन्नसंस्कृती धोक्यात येत आहे. अन्नाला 'शुद्ध' ठरवण्याच्या या प्रक्रियेत पारंपारिक आहारपद्धती आणि लोकांचे 'फूड सॉव्हरेनटी' (अन्न स्वातंत्र्य) पायदळी तुडवले जात असल्याचे यात नमूद केले आहे.