भारताचा आयकर कायदा २०२५ (Income-tax Act, 2025) १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाला आहे. या नवीन कायद्यामुळे अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) कर भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. आता टॅक्स रिलीफ आणि प्रॉपर्टी व्यवहारांसाठी नवीन फॉर्म्स वापरणे बंधनकारक आहे, अन्यथा प्रक्रिया लांबणीवर पडू शकते.
भारतातील अनिवासी भारतीयांसाठी (NRIs) कर प्रणालीत १ एप्रिल २०२६ पासून महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. आयकर कायदा २०२५ (Income-tax Act, 2025) लागू झाल्याने, जुन्या नियमांऐवजी नवीन नियमावलींचे पालन करणे आवश्यक झाले आहे. करांचे दर आणि मूळ जबाबदाऱ्या यांमध्ये फारसा बदल नसला तरी, कागदपत्रे सादर करण्याची पद्धत आणि कर नियमांचे पालन करण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (TDS) तरतुदींचे एकत्रीकरण. नवीन कायद्याच्या कलम ३९३ अंतर्गत, TDS नियम एका एकत्रित टेबल फॉरमॅटमध्ये मांडले गेले आहेत. यामुळे जुन्या, विखुरलेल्या नियमांऐवजी आता एकाच ठिकाणी सर्व माहिती उपलब्ध होईल. उदाहरणार्थ, पूर्वी कलम १९५ अंतर्गत येणाऱ्या प्रक्रिया आता कलम ३९३(२) अंतर्गत येतील आणि कर कपातीसाठी अर्ज करणे कलम १९७ ऐवजी कलम ३९५ अंतर्गत, फॉर्म १२८ वापरून करावे लागेल.
डबल टॅक्सेशन अव्हॉइडन्स अॅग्रीमेंट (DTAA) अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ घेण्यासाठीही नवीन नियम आहेत. जुना फॉर्म १०F बंद करण्यात आला असून, त्याऐवजी आता फॉर्म ४१ (Form 41) सादर करावा लागेल. हा नवीन फॉर्म न वापरल्यास कर सवलतीचे दावे नाकारले जाऊ शकतात.
प्रॉपर्टी व्यवहारांसाठीही नियम सोपे झाले आहेत. अनिवासी भारतीयांना आता प्रॉपर्टी खरेदीवर TDS साठी टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) घेण्याची गरज नाही. ते पॅन (PAN) आधारित प्रणाली वापरून व्यवहार करू शकतील, ज्यामुळे प्रशासकीय कामाचा बोजा कमी होईल.
याव्यतिरिक्त, सरकारने 'फॉरेन अॅसेट्स फॉर स्मॉल टॅक्सपेयर्स डिस्क्लोजर स्कीम (FAST-DS 2026)' सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, पूर्वी घोषित न केलेल्या परदेशी मालमत्ता घोषित करता येतील आणि काही दंडातून सूट मिळू शकेल. भारतात परत येणारे NRI किंवा परदेशात मालमत्ता जमवणारे, पण भारताशी आर्थिक संबंध ठेवणारे यांच्यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे.
सर्वात मोठे आव्हान हे जुन्या फॉरमॅटमधून नवीन फॉरमॅटमध्ये बदलणे आहे. चुकीचे फॉर्म्स (उदा. फॉर्म ४१ ऐवजी फॉर्म १०F) वापरल्यास किंवा जुन्या कलम संदर्भांचा वापर केल्यास, आयकर रिटर्न (IT Returns) प्रणालीद्वारे नाकारले जाऊ शकतात. तसेच, जर कंपन्या आणि वित्तीय संस्था जुने रिपोर्टिंग फॉरमॅट वापरत राहिल्या, तर ई-फायलिंग पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे, NRI गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांना नवीन कायद्यानुसार सर्व सिस्टीम अद्ययावत (Update) करण्यास सांगावे, जेणेकरून प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल.