गोवा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशसह अनेक राज्यांनी प्लास्टिक आणि काचेच्या पॅकेजिंगसाठी 'डिपॉझिट रिटर्न स्कीम' (DRS) लागू केली आहे. या निर्णयामुळे FMCG आणि बेव्हरेज कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
गोवा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी प्लास्टिक आणि काचेचा कचरा व्यवस्थापित करण्यासाठी आता 'डिपॉझिट रिटर्न स्कीम' (DRS) राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हा यामागचा मुख्य हेतू असला, तरी बेव्हरेज, लिकर आणि FMCG क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही एक मोठी आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
डिजिटल ट्रॅकिंग आणि कंपन्यांची जबाबदारी
या धोरणानुसार, उत्पादकांना त्यांच्या पॅकेजिंगचे संपूर्ण जीवनचक्र (Lifecycle) व्यवस्थापित करणे बंधनकारक आहे. कंपन्यांना आता त्यांच्या बाटल्या आणि कंटेनरवर क्यूआर कोड (QR Code) वापरून विक्रीपासून ते संकलनापर्यंतचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. हे 'एक्स्टेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी' (EPR) नियमांचेच एक विस्तारित रूप आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे वाढणारा 'ऑपरेशनल खर्च'. कंपन्यांना आता रिव्हर्स लॉजिस्टिक (Reverse Logistics) साठी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच, प्रत्येक युनिटवर ₹२ ते ₹१० पर्यंतचे रिफंडेबल डिपॉझिट हाताळल्यामुळे कॅश फ्लोवरही परिणाम होऊ शकतो.
नफ्यावर काय परिणाम होईल?
जर एखाद्या कंपनीचे सिंगल-युज बॉटलचे उत्पादन मोठे असेल, तर संकलन आणि ट्रॅकिंगचा खर्च त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margin) दबाव आणू शकतो. कंपन्यांसमोर आता दोनच पर्याय आहेत:
१. स्वतः हा अतिरिक्त खर्च सोसणे, ज्यामुळे नफा (Profit) कमी होईल.
२. उत्पादनांच्या किमती वाढवून ग्राहकांवर हा भार टाकणे, ज्यामुळे मागणी घटण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
सध्याच्या घडीला, कंपन्यांची रिव्हर्स लॉजिस्टिक व्यवस्था आणि डिजिटल ट्रॅकिंगमधील कार्यक्षमता आगामी तिमाहींमध्ये त्यांच्या निकालांवर स्पष्टपणे दिसून येईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाच्या कमेंटरीवर लक्ष ठेवणे अत्यंत गरजेचे आहे.