फिलिपिन्समध्ये पार पडलेल्या १३ व्या ADMM-Plus शिखर परिषदेत संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी भारताच्या सागरी सुरक्षेवर भर दिला आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे देशांतर्गत जहाजबांधणी आणि डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
फिलिपिन्समध्ये आयोजित १३ व्या ASEAN डिफेन्स मिनिस्ट्रर्स मीटिंगमध्ये (ADMM-Plus) भारताने पुन्हा एकदा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात 'नेट सिक्युरिटी प्रोव्हायडर' असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. २००८ पासून अदनच्या आखातात भारताच्या नौदलाने व्यापारी जहाजांच्या रक्षणासाठी बजावलेली कामगिरी ही भारताच्या सागरी प्राधान्यक्रमाचा पुरावा आहे. विशेष म्हणजे, २०२६ हे वर्ष 'ASEAN-India Year of Maritime Cooperation' म्हणून घोषित करण्यात आले असून, यामुळे धोरणात्मक संबंध अधिक दृढ होतील.
डिफेन्स सेक्टरवर काय परिणाम होईल?
सरकारचा नौदलाच्या आधुनिकीकरणावर असलेला भर थेट डिफेन्स कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. युद्धनौका, पाणबुड्या, रडार यंत्रणा आणि पाळत ठेवणाऱ्या उपकरणांच्या निर्मितीसाठी मोठी भांडवली गुंतवणूक (Capital Spending) अपेक्षित आहे. 'आत्मनिर्भर भारत' मोहिमेअंतर्गत परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने देशांतर्गत उत्पादकांना याचा मोठा लाभ मिळेल.
प्रमुख कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला
या क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडू जसे की Mazagon Dock Shipbuilders, Cochin Shipyard, आणि Garden Reach Shipbuilders & Engineers सरकारच्या नौदल विस्तार योजनेत केंद्रस्थानी आहेत. तसेच, Bharat Electronics Ltd (BEL) सारख्या कंपन्या रडार आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालीमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहेत.
मात्र, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणेही गरजेचे आहे. डिफेन्स प्रोजेक्ट्सचा कालावधी खूप मोठा असतो आणि कच्च्या मालाच्या, विशेषतः स्टीलच्या किमतीतील बदलांचा नफ्यावर (Margin) परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब (Execution Risk) हा नेहमीच चिंतेचा विषय असतो. त्यामुळे बजेटमधील तरतुदी आणि ऑर्डर मिळवण्याचा वेग याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.