भारताने सुमारे **26.43 दशलक्ष किलो लिटर** अतिरिक्त फर्टेमेंटेशन क्षमता शोधून काढली आहे, ज्याचा वापर आता स्मार्ट प्रोटीन उत्पादनासाठी केला जाऊ शकतो. जुन्या बायोफार्मा प्लांटचे आधुनिकीकरण करून कंपन्यांना मोठा खर्च वाचवता येणार आहे.
भारत आता स्मार्ट प्रोटीनच्या जागतिक मार्केटमध्ये वेगाने प्रगती करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. गुड फूड इन्स्टिट्यूट इंडिया आणि Sathguru Management Consultants च्या नवीन अहवालानुसार, भारतात 198 दशलक्ष किलो लिटर चे मोठे फर्टेमेंटेशन नेटवर्क आहे, ज्यातील 26.43 दशलक्ष किलो लिटर क्षमता सध्या पडून आहे. याचा अर्थ, कंपन्यांना नवीन कारखाने उभारण्यासाठी लागणारा अवाढव्य खर्च न करता, अस्तित्वात असलेल्या बायोफार्मा आणि एन्झाईम प्लांटचे रूपांतर करून स्मार्ट प्रोटीन उत्पादनात उतरता येईल.
जुन्या मालमत्तेचा प्रभावी वापर
स्मार्ट प्रोटीन क्षेत्रात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स उभारणे हे अत्यंत खर्चिक असते, ज्यामुळे नवीन कंपन्यांना मार्केटमध्ये येणे कठीण जाते. मात्र, जर कंपन्यांनी जुन्या प्लांटमधील बायोरिएक्टर्स आणि प्रोसेसिंग यंत्रणेचा वापर केला, तर ते खूप लवकर उत्पादन सुरू करू शकतात. अहवालानुसार, जर आपण केवळ 20 टक्के रिकाम्या फर्टेमेंटेशन क्षमतेचा वापर केला, तरी 2025 पर्यंत लॅक्टोफेरिनची (Lactoferrin) जागतिक मागणी पूर्ण करणे शक्य आहे. हे सरकारचे BioE3 धोरण आणि NITI Aayog च्या 2035 रोडमॅपशी सुसंगत आहे.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
ही संधी मोठी असली तरी, मार्गात काही व्यावहारिक अडचणी आहेत. कोणताही कारखाना लगेच फूड-ग्रेड उत्पादन सुरू करू शकत नाही. यासाठी कठोर सुरक्षा मानके आणि सरकारी मंजुरी आवश्यक असते, जी वेळखाऊ असू शकते. तसेच, भारतात प्रगत सेंट्रीफ्यूज आणि फिल्ट्रेशन उपकरणांची आयात करावी लागते, ज्यामुळे खर्चावर दबाव येऊ शकतो. जर कंपन्यांना वेळेत मंजुरी मिळाली नाही, तर त्यांच्या वर्किंग कॅपिटलवर (Working Capital) ताण येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे?
येणाऱ्या काळात कंपन्या किती वेगाने प्रोजेक्ट्स सुरू करतात आणि सरकारी नियम किती सहजपणे पाळतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असायला हवे. स्मार्ट प्रोटीन उत्पादनांची मागणी आणि कंपन्यांचे कर्ज व्यवस्थापन यावरच या क्षेत्रातील नफा अवलंबून असेल.