केंद्र सरकारने **३० सप्टेंबरला** जाहीर केलेल्या नवीन ड्राफ्टनुसार, आता ॲनिमल टेस्टिंगचे अधिकार CCSEA कडून काढून अंतर्गत समित्यांकडे (IAEC) सोपवले जाणार आहेत. यामुळे फार्मा आणि बायोटेक कंपन्यांचे संशोधन वेगवान होऊ शकते, मात्र नैतिक मानदंडांवरून वाद सुरू झाला आहे.
काय आहे नेमका बदल?
केंद्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर रोजी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी केले आहे. आतापर्यंत ॲनिमल टेस्टिंगच्या प्रक्रियेवर 'कमिटी फॉर कंट्रोल अँड सुपरव्हिजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन ॲनिमल्स' (CCSEA) चे नियंत्रण होते. मात्र, आता हे अधिकार 'इन्स्टिट्यूशनल ॲनिमल एथिक्स कमिटी' (IAEC) कडे सोपवले जाणार आहेत. याचाच अर्थ, आता संशोधन संस्था आणि कंपन्या स्वतःच्या स्तरावर टेस्टिंग प्रोटोकॉलला मंजुरी देऊ शकतील.
फार्मा क्षेत्रावर काय परिणाम होईल?
हा बदल भारतीय फार्मा आणि बायोटेक कंपन्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. सध्या बाह्य मंजुरी मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आता कमी होईल, ज्यामुळे ड्रग डेव्हलपमेंटचा वेग वाढेल. भारताची 'कॉन्ट्रॅक्ट रिसर्च ऑर्गनायझेशन' (CRO) इंडस्ट्री कमी वेळात जास्त काम करून जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक फायदा मिळवू शकते.
वाद आणि आव्हाने (ESG रिस्क)
PETA India आणि People for Animals सारख्या संस्थांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. 'प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स ॲक्ट, १९६०' च्या मूळ उद्देशाला हे नियम छेद देतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच, अंतर्गत समित्या स्वतःच नियम बनवल्यास हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
फार्मा कंपन्यांचे शेअर्स घेताना गुंतवणूकदारांनी आता ESG (Environmental, Social, and Governance) मानांकनांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. जागतिक फार्मा मार्केटमध्ये नैतिक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. जर भारताचे नियम जागतिक मानकांपासून भरकटले, तर भारतीय कंपन्यांच्या आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. सध्या सरकार यावर जनतेचे मत घेत आहे, ज्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होईल.