Lloyd’s Register Foundation च्या नवीन अहवालानुसार, भारतातील **84%** नागरिकांपर्यंत आपत्तीचा इशारा पोहोचतो, मात्र प्रत्यक्षात केवळ **40%** नागरिकांकडे त्यातून वाचण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री किंवा नियोजन आहे.
भारताची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सध्या एका गंभीर पेचात अडकली आहे. टेक्नॉलॉजीच्या जोरावर आपण इशारा पाठवण्यात यशस्वी होत असलो, तरी सामान्य नागरिकांची प्रत्यक्षात कृती करण्याची क्षमता कमी पडत आहे. जागतिक स्तरावर सरासरी 64% लोक आपत्तीच्या वेळी सुरक्षित हालचाली करू शकतात, त्या तुलनेत भारताचा 40% चा आकडा अत्यंत चिंताजनक आहे.\n\n### 'वॉर्निंग-ॲक्शन'मधील मोठी दरी\n\nदेशाने मजबूत वॉर्निंग इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारले आहे, हे खरे असले तरी तांत्रिक पोहोच केवळ पुरेसे नाही. संशोधनानुसार, केवळ 21% भारतीय कुटुंबांकडे आपत्तीच्या वेळी सुरक्षित राहण्यासाठी ठोस प्लॅन तयार आहे. ज्यांच्याकडे प्लॅन असतो, ते लोक इशारा मिळताच सुरक्षिततेसाठी हालचाल करण्याची शक्यता चार पटीने जास्त असते. विशेष म्हणजे, २०२३ च्या तुलनेत लोकांचा स्वतःच्या क्षमतेवरचा आत्मविश्वास (Personal Agency) तब्बल 26 टक्क्यांनी घटला आहे.\n\n### सरकारी यंत्रणेवर विश्वास पण नियोजनाचा अभाव\n\nभारतीयांचा सरकारी आपत्ती व्यवस्थापनावर असलेला विश्वास 63% आहे, जो जागतिक सरासरीच्या 53% पेक्षा जास्त आहे. मात्र, या अति-विश्वासामुळे तळागाळातील लोकांनी स्वतःची तयारी करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. सहा पैकी दहा भारतीयांना अनेक माध्यमातून इशारे मिळतात, परंतु त्या माहितीचे रूपांतर सुरक्षिततेत करण्यात अडथळे येत आहेत.\n\nयुनायटेड नेशन्सच्या २०२७ च्या उद्दिष्टांकडे वाटचाल करताना, आता फक्त इशारे देऊन चालणार नाही, तर प्रत्येक नागरिकाला आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःचे रक्षण कसे करायचे, याचे प्रशिक्षण आणि साधने देणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.
