भारतातील विद्यापीठे उद्योगांची वाढती गरज ओळखून **५००** नवीन AI-केंद्रित कोर्सेस सुरू करत आहेत. या उपक्रमामुळे नोकरी मिळवण्यातील अडथळे दूर होणार असले तरी, शिक्षणाचा दर्जा आणि अभ्यासक्रमाच्या कालबाह्यतेचा धोका कायम आहे. याचा IT आणि सर्व्हिसेस क्षेत्रावर काय परिणाम होईल, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.
भारतातील उच्च शिक्षण पद्धतीत सध्या मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वाढत्या मागणीमुळे विद्यापीठे आता आपल्या अभ्यासक्रमाचे आधुनिकीकरण करत आहेत. २०२६ मध्ये सरकारने देशभरातील संस्थांमध्ये ५०० नवीन AI-आधारित प्रोग्राम्स सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या धोरणामुळे पदवीपेक्षाही व्यावहारिक AI कौशल्यांना अधिक महत्त्व मिळणार आहे.
केवळ इंजिनिअरिंगपुरते मर्यादित नाही
ही मोहीम केवळ कॉम्प्युटर सायन्स विभागापुरती मर्यादित नसून, आता कायदा (Law), वैद्यकीय (Medicine), व्यवस्थापन (Management) आणि फार्मसी यांसारख्या बिगर-तांत्रिक शाखांमध्येही AI साक्षरता समाविष्ट केली जात आहे. 'Ministry of Skill Development and Entrepreneurship' ने सुरू केलेल्या 'Skilling for AI Readiness' (SOAR) प्रोग्रामद्वारे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील नोकऱ्यांसाठी तयार केले जात आहे.
कंपन्यांचा खर्च कमी होणार का?
IT आणि सर्व्हिसेस कंपन्यांना फ्रेशर्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी दरवर्षी मोठा खर्च करावा लागतो. जर विद्यापीठांतूनच कुशल मनुष्यबळ तयार झाले, तर कंपन्यांचा ट्रेनिंगचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतो. ही संधी EdTech प्लॅटफॉर्म्स आणि खाजगी विद्यापीठांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.
भविष्यातील आव्हाने
गुंतवणूकदारांनी काही जोखमींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे:
- सुपरफिशियल ब्रँडिंग: जुन्याच कोर्सेसला 'AI' चे नाव देऊन दर्जा सुधारला जात नसल्यास पदवीची किंमत कमी होऊ शकते.
- तज्ज्ञ शिक्षकांची कमतरता: तंत्रज्ञान खूप वेगाने बदलत आहे, ज्यामुळे शिक्षकांना अपडेट ठेवणे कठीण आहे. २०२७ पर्यंत १० लाख शिक्षकांना AI साक्षर करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
- कौशल्याचे आयुष्य: AI मधील वेगवान बदलांमुळे आज शिकवलेले कौशल्य उद्या जुने होऊ शकते. त्यामुळे विद्यापीठांना उद्योगांशी सतत समन्वय ठेवावा लागणार आहे.