सरकारने भारतीय सांख्यिकी संस्थेला (Indian Statistical Institute) एका वैधानिक संस्थेत (Statutory Body) रूपांतरित करण्यासाठी 'इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट बिल 2026' सादर केले आहे. या नवीन विधेयकामुळे 1959 चा जुना कायदा रद्द होईल आणि डेटा सायन्स व क्वांटिटेटिव्ह डिसिप्लिनमधील संशोधनाला (Research) चालना मिळेल. या बदलांमुळे संस्थेचे प्रशासन, आर्थिक स्वायत्तता (Financial Autonomy) आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मकता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जुन्या कायद्याला मूठमाती, नवीन युगाची सुरुवात
भारतीय सरकारने 'इंडियन स्टॅटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट बिल 2026' आणले आहे. या नवीन विधेयकामुळे 1959 चा जुना कायदा संपुष्टात येईल. सध्या सोसायटी म्हणून कार्यरत असलेली ही संस्था आता एका वैधानिक कॉर्पोरेट बॉडी (Statutory Body Corporate) म्हणून ओळखली जाईल. याचा मुख्य उद्देश देशाची डेटा-आधारित अर्थव्यवस्था आणि सांख्यिकी व डेटा सायन्समधील प्रगत संशोधनाच्या गरजा पूर्ण करणे हा आहे.
प्रशासकीय आणि संरचनात्मक बदल
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, संस्थेच्या प्रशासनात मोठे बदल होतील. एक नवीन 'बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स' (Board of Governors) स्थापन केला जाईल, जो संस्थेच्या धोरणात्मक निर्णयांवर लक्ष ठेवेल. या बोर्डला शैक्षणिक परिषद (Academic Council) आणि विविध केंद्रांसाठी व्यवस्थापन परिषदांची (Management Councils) मदत मिळेल. भारताचे राष्ट्रपती हे संस्थेचे 'व्हिजिटर' (Visitor) असतील, ज्यामुळे संस्थेवर उच्च स्तरावर देखरेख राहील.
हे बदल 2021 च्या एका पुनरावलोकन समितीच्या (Review Committee) शिफारशींनुसार केले जात आहेत. वैधानिक संस्था बनल्याने संस्थेला अधिक आर्थिक आणि प्रशासकीय स्वातंत्र्य मिळेल. यामुळे संस्थेला भारत आणि परदेशात नवीन कॅम्पस उघडणे, तसेच क्वांटिटेटिव्ह संशोधनाच्या वाढीस मदत करणाऱ्या भागीदारी करणे सोपे होईल.
जबाबदारी आणि आर्थिक धोरण
नवीन विधेयकात संस्थेला अधिक कार्यक्षम स्वातंत्र्य दिले असले तरी, जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कडक उपाययोजना देखील आहेत. संस्थेला वार्षिक आर्थिक आणि कामगिरी अहवाल (Performance Reports) सादर करावे लागतील आणि त्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी स्वतंत्र पुनरावलोकने (Independent Reviews) केली जातील. तसेच, कॉम्प्ट्रोलर आणि ऑडिटर जनरल (CAG) संस्थेचे ऑडिट करतील आणि 'राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट' (Right to Information Act) अंतर्गत संस्थेची कार्यपद्धती पारदर्शक राहील.
संस्था ना-नफा तत्त्वावर (Non-profit Status) चालत असली तरी, स्वतःचा महसूल (Revenue) निर्माण करण्याचा अधिकार असेल. यामध्ये नवीन स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे आणि संशोधन-संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे सरकारी समर्थनाव्यतिरिक्त नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होतील. संस्थेला 2031 मध्ये शताब्दी साजरी करण्यापूर्वी आपल्या क्षेत्रातील जागतिक नेतृत्व पुन्हा मिळवण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी स्वयंपूर्ण बनवण्याची ही दीर्घकालीन योजना आहे.
या बदलांमुळे शैक्षणिक संशोधन आणि पुराव्यावर आधारित धोरण निर्मिती (Evidence-based Policymaking) यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल. डेटा सायन्सवर अवलंबून असलेल्या तंत्रज्ञान, वित्त आणि लॉजिस्टिक्ससारख्या क्षेत्रातील गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते. संसदेत या बदलांना अंतिम स्वरूप देणे आणि नवीन प्रशासकीय आराखड्याची अंमलबजावणी करणे, हे पुढील महत्त्वाचे टप्पे असतील.