२०२४ मधील एक्सपोर्ट क्रायसिसनंतर आता भारतीय मसाला कंपन्यांनी क्वालिटी आणि ट्रॅसेबिलिटीवर मोठा भर दिला आहे. प्रीमियम मार्केट काबीज करण्यासाठी हे पाऊल उचलले असले तरी, वाढत्या खर्चाचा फटका नफ्याला बसण्याची शक्यता आहे.
२०२६ मध्ये भारतीय मसाला उद्योग एका मोठ्या बदलाच्या टप्प्यातून जात आहे. २०२४ मध्ये निर्यातीदरम्यान समोर आलेल्या शुद्धतेच्या तक्रारींनंतर, आता कंपन्या अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित सप्लाय चेनवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. जुन्या पद्धतींना फाटा देऊन आता केमिकल टेस्टिंग आणि पेस्ट मॅनेजमेंटवर विशेष भर दिला जात आहे.
व्यवसायावर होणारा परिणाम
कंपनीच्या कामकाजात झालेला हा बदल केवळ क्वालिटीसाठी नाही, तर जागतिक बाजारपेठेत विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी आहे. अमेरिकेसारख्या मोठ्या मार्केटमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी कंपन्या 'इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट' (IPM) मध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत. मात्र, या सर्व प्रक्रियेसाठी लागणारा भांडवली खर्च वाढल्याने अनेक कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ झाली असून, त्याचा दबाव तात्पुरता नफ्यावर (Profit Margins) पडत असल्याचे चित्र आहे.
सूचीबद्ध कंपन्यांची रणनीती
Shyam Dhani Industries आणि Spice Lounge Food Works यांसारख्या कंपन्या आता अधिक जबाबदार उत्पादनांवर भर देत आहेत. जरी काही कंपन्यांनी, जसे की Leo Dryfruits ने उत्पन्नात (Revenue) चांगली वाढ नोंदवली असली, तरी गुंतवणूकदार आता 'क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स' कडे बारीक लक्ष ठेवून आहेत. कंपन्यांनी केलेल्या या मोठ्या खर्चांमुळे EBITDA मार्जिनवर काही प्रमाणात दबाव दिसून येत आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने जोखीम
नियमन क्षेत्राचा विचार करता, FSSAI कडून सर्व मसाल्यांसाठी एकसमान निकष अद्याप पूर्णपणे विकसित होणे बाकी आहे. तसेच, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेतील कडक तपासणी धोरणांमुळे निर्यातीवर काही प्रमाणात धोक्याची टांगती तलवार कायम आहे. याशिवाय, पावसाच्या लहरीपणाचा सप्लाय चेनवर होणारा परिणामही दुर्लक्षून चालणार नाही. भविष्यात त्याच कंपन्या टिकतील, ज्या या वाढत्या खर्चाचा सामना करताना आपली 'प्रायसिंग पॉवर' कायम ठेवू शकतील.