भारतीय रेल्वेची मोठी चूक: प्रवाशांकडून वसूलले ₹168 कोटी अतिरिक्त शुल्क!

प्रवाशांच्या पैशांवर रेल्वेचे 'सुपरफास्ट' आक्रमण!

भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकाने (CAG) भारतीय रेल्वेच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. एका नवीन अहवालात असे उघड झाले आहे की, रेल्वेने एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 या काळात ₹168 कोटी अतिरिक्त शुल्क प्रवाशांकडून वसूलले. विशेष म्हणजे, हे शुल्क 'सुपरफास्ट' गाड्यांसाठी होते, पण प्रत्यक्षात त्या गाड्या आवश्यक वेग गाठत नव्हत्या!

काय आहे 'सुपरफास्ट सरचार्ज'चा नियम?

नियमानुसार, एखाद्या ट्रेनला 'सुपरफास्ट' म्हणून घोषित करण्यासाठी तिचा सरासरी वेग 55 किमी प्रति तास किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. हा वेग संपूर्ण प्रवासादरम्यान राखला गेला पाहिजे. मात्र, CAG च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 190 पेक्षा जास्त ट्रेन्स अशा होत्या ज्या या वेगाच्या निकषात बसत नव्हत्या, तरीही त्यांच्याकडून सुपरफास्ट सरचार्ज घेतला गेला.

कामकाजातील दिरंगाई आणि त्रुटी

या चुकीची दखल रेल्वे मंत्रालयाने नोव्हेंबर 2025 मध्ये घेतली आणि सुधारणांचे आदेश दिले. तरीही, पुढील वर्षभरातही ही समस्या कायम असल्याचे आढळून आले. मार्च 2026 पर्यंत केलेल्या तपासणीत, ओळखल्या गेलेल्या 190 पैकी 100 ट्रेन्स अजूनही आवश्यक वेग गाठत नव्हत्या, पण तरीही त्या सरचार्ज आकारत होत्या. यामुळे रेल्वेच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतील दिरंगाई स्पष्ट होते.

गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?

भारतीय रेल्वे ही थेट सूचीबद्ध कंपनी नसली तरी, तिच्या कार्यक्षमतेचा परिणाम रेल्वे क्षेत्रातील अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांवर (PSUs) होतो. IRFC, IRCTC, आणि RVNL सारख्या कंपन्यांचे भविष्य रेल्वे मंत्रालयाच्या धोरणांवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. CAG च्या अशा अहवालांमुळे प्रशासकीय विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आणि गुंतवणूकदारांमध्ये अनिश्चितता वाढू शकते. रेल्वे मंत्रालयाने ट्रेनचे वेळापत्रक सुधारून फक्त निकष पूर्ण करणाऱ्या गाड्यांनाच 'सुपरफास्ट' दर्जा देण्याची शिफारस CAG ने केली आहे. रेल्वे झोन या निर्देशांचे किती लवकर पालन करतात, हे बाजारासाठी महत्त्वाचे ठरेल.