भारतातील फॉर्मल फ्लेक्सी-स्टाफिंग क्षेत्रात **७.५%** ची वाढ झाली असून, कामगारांची संख्या **१९.५ लाखांवर** पोहोचली आहे. आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील मागणीमुळे हे चित्र सकारात्मक दिसत आहे.
भारतातील फॉर्मल फ्लेक्सी-स्टाफिंग उद्योगाने आर्थिक वर्ष २०२७ च्या पहिल्या तिमाहीत आश्वासक कामगिरी नोंदवली आहे. कायमस्वरूपी नोकर भरतीमध्ये संथपणा असतानाही, फ्लेक्सी-स्टाफिंग क्षेत्राने मागील १२ महिन्यांत १.१४ लाख नवीन पदे भरली आहेत. हे स्पष्ट करते की, अनिश्चित आर्थिक वातावरणात कंपन्या आता लवचिक करारांना (Flexible Contracts) पसंती देत आहेत.
आयटी आणि मॅन्युफॅक्चरिंगची मोठी भूमिका
जून २०२६ च्या तिमाहीत आयटी क्षेत्रात कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफिंगची मागणी ७% ने वाढली आहे. 'डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन' आणि 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) प्रकल्पांमुळे ही मागणी वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) देखील मोठ्या प्रमाणावर स्टाफिंग पार्टनर्सची मदत घेत आहेत, जेणेकरून दीर्घकालीन बांधिलकीशिवाय ऑपरेशन्स वाढवता येतील. तसेच, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातही नवीन प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या तात्पुरत्या मनुष्यबळाची मागणी वाढली आहे.
आव्हाने आणि नियम
क्षेत्र विस्तारत असले तरी, काही तांत्रिक आणि आर्थिक आव्हाने कायम आहेत. स्टाफिंग कंपन्यांना वेळेवर पगार आणि वैधानिक लाभ द्यावे लागतात, त्यामुळे ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या पेमेंट्सला विलंब झाल्यास कॅश फ्लो (Cash Flow) वर दबाव येतो. नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या चार नवीन 'लेबर कोड्स' (Labour Codes) मुळे प्रशासकीय कामाचा बोजा वाढला असून, नियमांचे पालन करणे खर्चिक झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
या क्षेत्रातील कंपन्यांना उच्च 'अट्रिशन रेट' (Attrition Rate) आणि टेक्नोलॉजीमधील गुंतवणूक अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करावा लागतो. भविष्यात या कंपन्या किती प्रभावीपणे प्रॉफिट मार्जिन टिकवून ठेवतात आणि पेमेंट्सची वसुली करतात, यावरच त्यांची दीर्घकालीन विश्वासार्हता अवलंबून असेल.