भारतातील प्रमुख इ-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर तब्बल **१७,०००** अवैध वॉकी-टॉकीच्या लिस्टिंगचा पर्दाफाश झाला आहे. हे उपकरणं भारताच्या स्पेक्ट्रम नियमांचे उल्लंघन करत असल्याने कंपन्यांसमोर आता नियामक आणि कायदेशीर संकटे उभी राहिली आहेत.
सरकारी नियामक संस्थांनी देशातील दिग्गज ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर १७,००० पेक्षा जास्त अनधिकृत वॉकी-टॉकी उपकरणांच्या विक्रीची जाहिरात शोधून काढली आहे. ही उपकरणे मर्यादित फ्रिक्वेन्सी बँडवर चालतात, जे राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम नियमांचे थेट उल्लंघन आहे. ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांसाठी एक प्रवेशद्वार म्हणून काम करतात, त्यामुळे या अवैध उपकरणांच्या विक्रीमुळे प्लॅटफॉर्मच्या उत्तरदायित्वावर (Intermediary liability) प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याचा इशारा
सध्याच्या भारतीय नियमांनुसार, प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जाणाऱ्या वस्तू कायदेशीर मानकांचे पालन करतात याची खात्री करण्याची जबाबदारी ई-कॉमर्स कंपन्यांची असते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अवैध उपकरणे सापडणे, हे प्लॅटफॉर्मच्या 'सेलर व्हेरिफिकेशन' प्रक्रियेतील त्रुटी दर्शवते. जर सरकारने दंडात्मक कारवाई किंवा कडक नियम लागू केले, तर कंपन्यांचा Compliance Cost वाढू शकतो आणि त्यांना अधिक कडक तपासणी यंत्रणा उभी करावी लागेल.
फक्त वॉकी-टॉकीच नाही, इतर उत्पादनेही रडारवर
ही समस्या केवळ वॉकी-टॉकीपुरती मर्यादित नसून, वायरलेस मायक्रोफोन्स, ड्रोन्स आणि सिग्नल बूस्टरसारख्या उपकरणांमध्येही अशाच त्रुटी आढळल्या आहेत. ही उत्पादने अनेकदा 'Wireless Planning and Coordination (WPC) Wing' ने ठरवलेल्या फ्रिक्वेन्सी मानकांचे पालन करत नाहीत. आतापर्यंत ई-कॉमर्स कंपन्यांनी या उत्पादनांना सामान्य ग्राहकोपयोगी वस्तू मानले होते, परंतु वाढत्या नियामक दबावामुळे आता या कंपन्यांना त्यांच्या धोरणांमध्ये बदल करावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांच्या 'सेलर वेटिंग' धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण यामुळे काही काळासाठी प्लॅटफॉर्मवरील उत्पादनांची उपलब्धता कमी होऊ शकते.