विमान कंपन्यांच्या ताफ्यात अपुऱ्या विमानांमुळे हवाई वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. याचा फटका बसू नये म्हणून आता एअरपोर्ट ऑपरेटर्स कार्गो आणि रिअल इस्टेट सारख्या पर्यायी उत्पन्नावर भर देत आहेत.
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रातील सध्याची परिस्थिती पाहता, विमान कंपन्यांकडे विमानांचा तुटवडा असल्याने प्रवासी वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. FY27 साठी हवाई क्षेत्रातील एकत्रित नुकसान ₹36,000 कोटी ते ₹38,000 कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
या कठीण काळात एअरपोर्ट ऑपरेटर्सनी आपली रणनीती बदलली आहे. प्रवाशांच्या संख्येवर आधारित उत्पन्नावर अवलंबून न राहता, आता कार्गो सेवा, मेंटेनन्स, रिपेअर अँड ओव्हरहॉल (MRO) आणि एअरपोर्टलगतच्या रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटवर भर दिला जात आहे.
GMR Airports चा संघर्ष आणि संधी
प्रमुख कंपनी GMR Airports कडे सध्या ₹34,000 कोटींचे नेट कर्ज आहे. जून 2026 अखेरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कंपनीने पहिल्या तिमाहीत ₹3,964 कोटींचा महसूल आणि ₹1,568 कोटींचा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमावला असला, तरी वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी लागणारा पैसा आणि कर्जाचे ओझे हे मोठे आव्हान आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
येणाऱ्या काळात एअरपोर्ट ऑपरेटर्सची आर्थिक स्थिरता ही दोन मुख्य गोष्टींवर अवलंबून असेल:
- विमान कंपन्यांची जमिनीवर उभी असलेली विमाने पुन्हा सेवेत कधी परततात.
- एअरपोर्ट डेव्हलपर्स त्यांच्या अवाढव्य कर्जाचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे करतात.
गुंतवणूकदारांनी आता ट्रॅफिक डेटा आणि कंपनीच्या कर्ज परतफेडीच्या वेळापत्रकाकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.