Union Mines Ministry ने नॅशनल मिनरल पॉलिसी २०११ च्या पुनरावलोकनासाठी **९** सदस्यांची समिती नेमली आहे. लिथियम आणि डीप-सी मायनिंगवर विशेष भर दिला जाणार असून, येत्या **२** महिन्यांत याचे रिपोर्ट समोर येतील.
नवीन पॉलिसीचे ध्येय काय?
केंद्र सरकारने २०१९ मधील नॅशनल मिनरल पॉलिसीमध्ये बदल करण्याचे निश्चित केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत ९ तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली असून त्यांना २ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), डिफेन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगांसाठी आवश्यक असलेल्या लिथियम (Lithium), निकेल (Nickel) आणि कोबाल्ट (Cobalt) सारख्या खनिजांच्या आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करणे, हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणुकीला मिळणार चालना
२०२३ आणि २०२४ मध्ये 'माईन्स अँड मिनरल्स ॲक्ट'मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांचा फायदा खाजगी क्षेत्राला मिळणार आहे. आतापर्यंत या क्षेत्रातील अनेक भागांवर निर्बंध होते, जे आता शिथिल केले जात आहेत. डीप-सी रिसोर्स एक्सट्रॅक्शनवर भर दिल्याने परदेशी गुंतवणुकीसोबतच देशांतर्गत भांडवल आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि आव्हाने
मायनिंग क्षेत्रातील सुधारणा स्वागतार्ह असल्या, तरी गुंतवणूकदारांनी काही बाबी लक्षात घेणे गरजेचे आहे:
- भांडवली खर्च: डीप-सी एक्सप्लोरेशनसाठी अवाढव्य खर्च लागतो आणि त्याचा परतावा मिळायला बराच काळ जातो.
- पर्यावरणीय नियम: पर्यावरणविषयक मंजुरी आणि सामाजिक नियमांचे काटेकोर पालन करणे हे कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान असेल.
- कमोडिटी भाव: जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या मालाच्या किमतींमधील अस्थिरता भविष्यातील नफ्यावर परिणाम करू शकते.
येणाऱ्या काळात समितीच्या शिफारशींवर मार्केटचे लक्ष असेल, कारण यातूनच पुढील काही वर्षांतील मायनिंग कंपन्यांच्या विस्ताराची दिशा स्पष्ट होणार आहे.