देशातील १० राज्यांमधील हजारो शाळांमध्ये विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. स्वच्छ पाणी, वीज आणि शिक्षकांच्या कमतरतेसारख्या मूलभूत सुविधांची मागणी होत आहे. सरकारी आकडेवारी आणि ऑडिटमध्येही या त्रुटी समोर आल्या असून, उत्तर प्रदेश सरकारने नवीन तपासणी यादी जाहीर केली आहे.
देशभरातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
भारतातील १० राज्यांमधील २५ हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी आणि पालकांनी शाळांमधील सोयीसुविधांच्या अभावाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलने सुरू केली आहेत. या आंदोलनांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, कार्यरत स्वच्छतागृहे आणि पुरेसे शिक्षक यांसारख्या मूलभूत सुविधांची मागणी केली जात आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE Act) आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची पूर्तता करण्यात येणाऱ्या अडचणींकडे या आंदोलनांमुळे लक्ष वेधले गेले आहे.
सरकारी आकडेवारी काय सांगते?
शिक्षण मंत्रालयाच्या युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन प्लस (UDISE+) नुसार, देशभरातील शाळांमध्ये सुधारणा झाल्या असल्या तरी, अनेक राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा मोठा अभाव दिसून येतो. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय स्तरावर शाळेत वीज पोहोचण्याचे प्रमाण 93.5% असले तरी, काही उत्तर आणि मध्य भारतीय राज्यांमध्ये हे प्रमाण कमी आहे. शिमला, हिमाचल प्रदेशमध्ये झालेल्या एका सामाजिक ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की, 81% शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, तर 43% शाळांमध्ये सुरक्षित कंपाऊंडची (safety fencing) कमतरता आहे.
शाळा बंद होण्याचा परिणाम
या शिक्षण व्यवस्थेवरील ताण वाढण्याचे एक कारण म्हणजे, 2018-19 ते 2025-26 या काळात अंदाजे 84,000 सरकारी आणि अनुदानित शाळा बंद पडल्या आहेत. शाळांचे एकत्रीकरण किंवा कमी विद्यार्थी संख्येमुळे या शाळा बंद झाल्या असून, याचा भार इतर शाळांवर पडला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढून सोयीसुविधांवर ताण येत आहे.
प्रशासकीय कारवाई आणि पुढील वाटचाल
वाढत्या असंतोषाला आणि सुविधांच्या कमतरतेला प्रतिसाद म्हणून, काही राज्य सरकारांनी प्रशासकीय पावले उचलली आहेत. उत्तर प्रदेश शिक्षण विभागाने 20 ऑगस्ट 2026 रोजी सुमारे 40,000 शाळांसाठी 14 कलमी (14-point) तपासणी यादी (compliance checklist) जारी केली आहे. यात पाणी, वीज आणि स्वच्छतेच्या तातडीच्या सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.
सार्वजनिक शिक्षणाचे भविष्य घडवण्यासाठी पायाभूत सुविधांमधील या त्रुटींचा आर्थिक प्रभाव मोठा आहे. राज्य सरकारे पायाभूत सुविधांच्या देखभालीसाठी बजेटमध्ये वाढ करतील का आणि नवीन तपासणी याद्या किती प्रभावीपणे लागू केल्या जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 'स्कूल ठीक करो' (School Thik Karo) अभियान या त्रुटींवर प्रकाश टाकत आहे.