सरकारने सल्लागार कंपन्यांसाठीच्या निविदा नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. खर्च विभागाकडून (Department of Expenditure) नफा (Turnover) आणि अनुभवाच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानाला पाठिंबा देत, हा बदल देशांतर्गत कंपन्यांना प्रोत्साहन देईल आणि 'बिग फोर' सारख्या मोठ्या जागतिक कंपन्यांचे वर्चस्व कमी करेल.
सल्लागार कंपन्यांसाठी नवी नियमावली!
भारत सरकारने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी सल्लागार कंपन्यांसाठी निविदा प्रक्रियेत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. खर्च विभागाने (Department of Expenditure) पात्रता निकष शिथिल केले आहेत. यामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना समान संधी मिळेल आणि सरकारी प्रकल्पांमध्ये मोठ्या जागतिक सल्लागार कंपन्यांचे वर्चस्व कमी होण्यास मदत होईल.
पूर्वीचे नियम आणि नवीन बदल
पूर्वी अनेक सरकारी निविदांमध्ये वार्षिक उलाढाल (Annual Turnover) प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या पाच ते दहा पट असावी, अशी कडक अट होती. यामुळे लहान किंवा मध्यम आकाराच्या देशांतर्गत कंपन्यांना पात्र ठरणे कठीण होते. नवीन नियमांनुसार, या आर्थिक गरजा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. तसेच, किमान कर्मचारी संख्येची अटही आता प्रकल्पाच्या गरजेनुसार ठरवली जाईल.
गुंतवणूक आणि अनुभवाला कमी महत्त्व
सरकार निविदांचे मूल्यांकन करण्याची पद्धतही बदलत आहे. पूर्वी कंपनीचा इतिहास आणि कामाचा अनुभव याला अधिक महत्त्व दिले जात असे. मात्र, आता प्रस्तावीत कार्यपद्धती (Methodology), कामाची योजना (Work Plan) आणि प्रकल्पावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पात्रता याला एकूण गुणांमधील 30% ते 60% पर्यंत महत्त्व दिले जाईल. कंपनीच्या एकूण अनुभवाला आता केवळ 5% ते 10% गुण दिले जातील. यामुळे जुन्या ब्रँडच्या नावाऐवजी प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणी क्षमतेवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल.
'बिग फोर' कंपन्यांसमोर आव्हान
या धोरणात्मक बदलामुळे 'बिग फोर' (Deloitte, PwC, EY, KPMG) सारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसमोरील स्पर्धा वाढणार आहे. या कंपन्यांनी यापूर्वी अनेक सरकारी कंत्राटे मिळवली आहेत. आता प्रवेशाचे अडथळे कमी झाल्याने, देशांतर्गत सल्लागार कंपन्यांना मोठी कंत्राटे मिळवणे सोपे जाईल. सध्या, भारतीय व्यवस्थापन सल्लागार बाजाराचा आकार $9.36 अब्ज (2026) इतका आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि धोके
या बदलामुळे देशांतर्गत कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळणार असले तरी, स्थापित कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होऊ शकतो. तसेच, नवीन निकषांमुळे सरकारी विभागांना प्रकल्पांच्या गुणवत्तेवर कठोर नियंत्रण ठेवावे लागेल. देशांतर्गत कंपन्यांना मोठ्या सरकारी कामांसाठी मनुष्यबळ आणि संसाधने वाढवावी लागतील.
पुढील काळात, नवीन Request for Proposals (RfP) मध्ये हे बदल कसे लागू केले जातात, यावर लक्ष ठेवावे लागेल. या नवीन कंत्राटांच्या कामगिरीवरूनच देशांतर्गत सल्लागार क्षेत्राची क्षमता आणि स्पर्धात्मकता स्पष्ट होईल.