Ministry of Road Transport and Highways ने ड्रायव्हिंग लायसन्स प्रक्रियेत मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. आता SARATHI पोर्टलच्या माध्यमातून डिजिटल सेवांना प्रोत्साहन दिले जाणार असून, आधार ऑथेंटिकेशनवर फी माफी मिळणार आहे.
डिजिटल भारताकडे पुढचे पाऊल\n\nरस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग लायसन्सशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा जाहीर केला आहे. या बदलांमागचा मुख्य उद्देश 'SARATHI' पोर्टल अधिक सक्षम करणे आणि नागरिकांना घरबसल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. आधार कार्ड वापरून ऑथेंटिकेशन केल्यास ग्राहकांना फी मध्ये सवलत दिली जाणार आहे.\n\n### प्रशासकीय कामात वेग\n\nसरकारी लालफितीचा कारभार कमी करण्यासाठी मंत्रालयाने कडक डेडलाईन्स निश्चित केल्या आहेत. आता वैयक्तिक तपशीलात बदल करण्यासाठी अर्जावर १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असेल. इतकेच नाही तर, पत्ता बदलण्यासाठी 'डीम्ड अप्रूव्हल' (Deemed Approval) नियम लागू करण्यात येणार आहे. जर अधिकार्‍यांनी ३० दिवसांत अर्जावर कारवाई केली नाही, तर तो अर्ज आपोआप मंजूर मानला जाईल.\n\n### सुरक्षेचे नियम अधिक कडक\n\nफक्त डिजिटल प्रक्रियाच नाही, तर रस्ते सुरक्षेवरही मंत्रालयाचा भर आहे. सुरक्षित ड्रायव्हिंग ट्युटोरिअलचा पासिंग निकष आता ६० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्यात आला आहे. तसेच, प्रत्येक अर्जदाराला किमान ३० मिनिटांचे ट्युटोरिअल पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.\n\n### कागदपत्रांच्या नियमांत बदल\n\nकागदपत्रांच्या पडताळणी प्रक्रियेतही बदल सुचवण्यात आले आहेत. आता एलआयसी (LIC) पॉलिसी कागदपत्रे रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाहीत. मात्र, वीज बिल किंवा गॅस कनेक्शन बिल (गेल्या ३ महिन्यांतील) पुरावा म्हणून स्वीकारले जातील. या नवीन मसुद्यावर जनतेकडून ३० दिवसांच्या आत सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.
