Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ने चिनी ग्लाइसिन आयात आणि CPVC रेझिनवरील अँटी-डंपिंग ड्युटी चोरीच्या प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आहे. DCW, Epigral आणि Lubrizol सारख्या कंपन्यांनी या प्रकरणांत धाव घेतली असून, यामुळे स्थानिक रासायनिक कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारत सरकारचे व्यापार नियामक Directorate General of Trade Remedies (DGTR) आता रासायनिक उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी आक्रमक झाले आहे. चीनसोबत वाढणारी $112.6 अब्जांची व्यापार तूट पाहता, स्थानिक कंपन्यांना होणारा फटका रोखण्यासाठी दोन स्वतंत्र चौकशांचे आदेश देण्यात आले आहेत.
चिनी ग्लाइसिनवर संशय
Avid Organics ने केलेल्या तक्रारीनंतर, चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त ग्लाइसिन आयातीची तपासणी सुरू झाली आहे. 2022 ते 2025 या काळातील व्यापाराचे विश्लेषण करून हे ग्लाइसिन डंपिंग (Dumping) करून विकले जात आहे का, याचा तपास केला जाणार आहे. जर यात तथ्य आढळले, तर केंद्रीय वित्त मंत्रालय यावर नवीन अँटी-डंपिंग ड्युटी लावू शकते.
CPVC रेझिनमध्ये कराची चोरी?
दुसरीकडे, CPVC रेझिनच्या बाबतीत मोठा गैरप्रकार समोर आला आहे. DCW Ltd, Epigral Ltd आणि Lubrizol Advanced Materials India या कंपन्यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, चीन आणि दक्षिण कोरियामधून येणारा माल मलेशिया, जपान आणि थायलंडमार्गे भारतात आणून ड्युटी चुकवली जात आहे. नियमात पळवाट शोधल्यामुळे स्थानिक उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे समोर आले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संकेत?
केमिकल सेक्टरमधील गुंतवणूकदारांसाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. जर या चौकशीअंती नवीन शुल्क (Duties) लागू झाले, तर स्थानिक कंपन्यांचे 'प्रायसिंग पॉवर' वाढेल आणि त्यांचे प्रॉफिट मार्जिन सुधारण्यास मदत होईल. मात्र, कच्च्या मालाच्या किमती वाढू शकतात का, यावरही बाजाराचे लक्ष असेल. सरकारचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत या शेअर्समध्ये चढ-उतार पाहायला मिळू शकतात.