पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०३६ च्या ऑलिम्पिकवर डोळा ठेवून भारताच्या क्रीडा धोरणात मोठा बदल जाहीर केला आहे. यापुढे क्रिकेटच्या पलीकडे जाऊन वॉटर आणि विंटर स्पोर्ट्समध्ये भारताचा दबदबा निर्माण करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे, ज्याचे दूरगामी आर्थिक परिणाम क्रीडा क्षेत्रावर होऊ शकतात.
क्रीडा क्षेत्राची नवी दिशा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'खेलो इंडिया डायलॉग'मध्ये (२७ ऑगस्ट २०२६) भारताच्या पारंपारिक क्रीडा धोरणापेक्षा वेगळ्या आणि मोठ्या बदलाचे संकेत दिले आहेत. भारताची लांब किनारपट्टी आणि उत्तुंग पर्वत रांगांचा वापर करून ऑलिम्पिकमध्ये पदक जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. केवळ क्रिकेट आणि हॉकीवर अवलंबून न राहता, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाईंबिंग आणि विंटर गेम्स सारख्या खेळांवर आता सरकार विशेष लक्ष केंद्रित करणार आहे.
५ ते १५ वयोगटातील मुलांवर लक्ष
भविष्यातील ऑलिम्पिकसाठी खेळाडूंची फळी तयार करण्यासाठी सरकारने ५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी देशभर 'टॅलेंट हंट' राबवण्याची घोषणा केली आहे. हे धोरण २०३० च्या कॉमनवेल्थ गेम्स आणि २०३६ च्या ऑलिम्पिकच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
उद्योगांसाठी नवीन संधी
क्रीडा क्षेत्रातील या बदलांमुळे अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळण्याची शक्यता आहे. या खेळांसाठी विशेष पायाभूत सुविधा (Infrastructure), आधुनिक स्पोर्ट्स गिअर, दर्जेदार कोचिंग आणि प्रशिक्षणाचे नवीन इकोसिस्टम तयार करावे लागणार आहे. यामुळे क्रीडा बांधकाम, उपकरणे निर्मिती आणि स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन व्यवसायाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
आव्हाने आणि वास्तव
सध्या भारताच्या एकूण GDP मध्ये क्रीडा क्षेत्राचे योगदान केवळ ०.९% इतके आहे. या क्षेत्राला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. क्रिकेट-केंद्रित संस्कृती बदलून बहु-क्रीडा संस्कृती निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल. तसेच, वॉटर आणि विंटर स्पोर्ट्ससाठी लागणारी नवीन उपकरणे आणि सुविधा निर्माण करताना येणारा खर्च आणि वेळेचे नियोजन यावरच या मोहिमेचे यश अवलंबून असेल.