ग्रामीण भागातील रस्ते अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. आता 'प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने'अंतर्गत होणाऱ्या कामांची तपासणी IIT आणि NIT चे तज्ज्ञ करणार असून, यामुळे निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
बांधकामाच्या दर्जावर सरकारचा वॉच\n\nग्रामीण विकास मंत्रालयाने देशातील ८ लाख किलोमीटर लांबीच्या ग्रामीण रस्ते नेटवर्कची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक नवी कार्यप्रणाली लागू केली आहे. आतापर्यंत केवळ दोष शोधण्यावर भर होता, मात्र आता डिझाइन, पाण्याचा निचरा आणि कच्चा माल यांसारख्या तांत्रिक बाबींचे सखोल विश्लेषण केले जाणार आहे. याचा थेट परिणाम पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर होणार आहे.\n\n### कंत्राटदारांच्या 'कमी बोली'वर लगाम\n\nसरकारी टेंडर मिळवण्यासाठी अनेक कंत्राटदार २५% ते ३०% इतकी कमी बोली लावतात, ज्यामुळे बांधकामाच्या दर्जाशी तडजोड होते. आता नवीन नियमांनुसार, इंटर-स्टेट तपासणी पथके मोबाईल ॲप्सच्या माध्यमातून कामाची पाहणी करतील. या तपासणीत दोषी आढळल्यास कंत्राटदारांना काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.\n\n### बजेट आणि डेडलाईनचे आव्हान\n\nआर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी सरकारने २६,४७४ किमी लांबीचे रस्ते बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यासाठी ₹१८,९०७ कोटींचे बजेट मंजूर केले आहे. यासोबतच, टेंडर मंजूर झाल्यापासून काम सुरू करण्यासाठी ७२ दिवसांची सक्तीची मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे कंत्राटदारांना वेळेत काम पूर्ण करण्याचे आणि गुणवत्तेचे मानक राखण्याचे दुहेरी आव्हान पेलावे लागणार आहे. जे कंत्राटदार या निकषांचे पालन करण्यात अपयशी ठरतील, त्यांच्या पेमेंटवरही टांगती तलवार असू शकते.
