केंद्र सरकारने Agnipath भरती योजनेत मोठे फेरबदल केले आहेत. आता अग्नीवीर आपल्या सेवेत **२ वर्षांची** वाढ करू शकतील आणि कायमस्वरूपी सैन्यात भरती होण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. जुनी **२५ टक्क्यांची** मर्यादा काढून टाकल्याने सुमारे **३ लाख** जवानांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी Agnipath योजनेत महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदल जाहीर केले आहेत. या नवीन निर्णयानुसार, ४ वर्षांच्या निश्चित कार्यकाळाव्यतिरिक्त, अग्नीवीर आता २ वर्षांची अतिरिक्त मुदतवाढ (Second Tour of Duty) निवडू शकतील. या बदलानंतर, कामगिरीच्या आधारावर सैन्यात कायमस्वरूपी भरती होण्याचा स्पष्ट मार्ग तयार झाला आहे.
जुन्या धोरणात मोठा बदल
पूर्वीच्या नियमांनुसार, प्रत्येक बॅचमधील केवळ २५ टक्के अग्नीवीरांनाच कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याची तरतूद होती. मात्र, हे कडक बंधन आता काढून टाकण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदलातील सुमारे ३ लाख जवानांना त्यांच्या करिअरबाबत अधिक स्पष्टता मिळाली आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश सैन्यातील तांत्रिक कौशल्ये आणि अनुभव जतन करणे हा आहे.
तज्ज्ञांचे मत आणि रणनीती
चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, योजनेच्या कामगिरीचा सखोल आढावा घेतल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीच्या बॅचेसमध्ये दिसलेली तांत्रिक क्षमता आणि शारीरिक तंदुरुस्ती पाहता, अनुभवी सैनिकांना दीर्घकाळ सेवेत ठेवणे हे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक वाटले.
आर्थिक परिणाम (Fiscal Implications)
या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन (Pension) यांचा भार वाढण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हे आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे ठरणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण यामुळे संरक्षण उत्पादने आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ऑपरेशनल स्थैर्य वाढण्यास मदत होईल.