भारतात आता 'नो डिटेंशन' पॉलिसी (No Detention Policy) रद्द करण्यात आली आहे. या धोरणाअंतर्गत इयत्ता ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आपोआप पास केले जात होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमतेत घट आणि शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याची चिंता वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शाळांना इयत्ता ५ वी आणि ८ वी मध्ये शिकण्यात मागे पडलेल्या विद्यार्थ्यांना, पुन्हा परीक्षा देऊनही, नापास करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा शैक्षणिक जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.
'नो डिटेंशन' पॉलिसीचा उद्देश आणि परिणाम
'राईट टू एज्युकेशन' (RTE) ऍक्ट २००९ अंतर्गत 'नो डिटेंशन' पॉलिसी लागू करण्यात आली होती. याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना शाळेतून बाहेर पडण्यापासून रोखणे आणि अपयशाची भीती कमी करणे हा होता. यामुळे इयत्ता ८ वी पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जात नव्हते.
मात्र, मागील काही वर्षांमध्ये या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत साक्षरता आणि गणिती क्षमतेत घट झाल्याचे दिसून आले. अनेक विद्यार्थी आवश्यक ज्ञान आत्मसात न करता पुढील इयत्तेत जात होते. यामुळे शिकवण्याच्या आणि शिकण्याच्या प्रक्रियेत अपेक्षित गांभीर्य राहिले नाही.
शैक्षणिक जबाबदारीकडे एक पाऊल
डिसेंबर २०२४ मध्ये, केंद्र सरकारने शिक्षण मंत्रालयाने RTE नियमांमध्ये सुधारणा केली. या नवीन नियमांनुसार, इयत्ता ५ वी आणि ८ वी मधील जे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत, त्यांना पुन्हा एकदा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. तरीही, जर ते उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक किमान गुण मिळवू शकले नाहीत, तर त्यांना नापास केले जाऊ शकते. हे धोरण विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीवर आणि योग्य वयात योग्य ज्ञान मिळवण्यावर भर देते.
नवीन आव्हाने आणि उपायांची गरज
या बदलामुळे भारतीय शिक्षण क्षेत्रात नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. शिक्षण तज्ञांना चिंता आहे की, यामुळे विशेषतः वंचित आणि गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये शाळेतील गळतीचे प्रमाण वाढू शकते. त्यामुळे, या नवीन धोरणाचे यश शाळांनी प्रभावीपणे केलेल्या पूरक शिक्षणावर अवलंबून असेल. केवळ परीक्षा पद्धतीत बदल पुरेसा नाही, तर नापास होण्याच्या मार्गावर असलेल्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक मदत मिळणेही महत्त्वाचे आहे.
दीर्घकालीन परिणाम आणि मनुष्यबळ विकास
कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी शिक्षण हा मनुष्यबळाचा पाया असतो. जे शिक्षण धोरण केवळ आपोआप पास करण्याऐवजी शिकण्याच्या निष्पत्तीवर (Learning Outcomes) भर देते, ते सक्षम मनुष्यबळ विकासासाठी अधिक उपयुक्त मानले जाते. धोरणकर्ते आणि गुंतवणूकदार या शैक्षणिक सुधारणांवर लक्ष ठेवून आहेत, कारण त्या भारताच्या दीर्घकालीन विकासाची दिशा दर्शवतात. आता शाळांवर दर्जेदार शिक्षण देण्याची आणि परीक्षा प्रणालीवर योग्य शैक्षणिक कामगिरी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असेल.