Bureau of Civil Aviation Security ने एअरपोर्ट आणि एअरलाइन कर्मचाऱ्यांसाठी फेशियल रिकग्निशन प्रणाली अनिवार्य केली आहे. ही नवीन डिजिटल यंत्रणा आता फिजिकल एन्ट्री परमिटची जागा घेणार आहे.
Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) ने विमानतळांवरील सुरक्षा व्यवस्थेत मोठे बदल जाहीर केले आहेत. आता सर्व एअरपोर्ट आणि एअरलाइन कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यासाठी फिजिकल 'एरोड्रोम एन्ट्री परमिट्स' (AEPs) ऐवजी बायोमेट्रिक फेशियल रिकग्निशनचा वापर करावा लागेल. दरवर्षी जारी केल्या जाणाऱ्या सुमारे १.५ दशलक्ष परमिट्सचे डिजिटलायझेशन करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
प्रमुख बदल आणि अंमलबजावणी:
१. डिजिटल एन्ट्री सिस्टम: बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानामुळे ओळख पडताळणी वेगवान होईल आणि संवेदनशील भागांतील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
२. फुल-बॉडी स्कॅनर्स: आठ मोठ्या विमानतळांवर आता आधुनिक फुल-बॉडी स्कॅनर्स बसवण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. यापैकी तीन ठिकाणी हार्डवेअर पोहोचले असून, उर्वरित पाच विमानतळांवर लवकरच काम सुरू होईल.
३. सुरक्षेचे कारण: नुकत्याच Flydubai च्या फ्लाईटमध्ये घडलेल्या कॉकपिट सुरक्षेच्या घटनेनंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने (Ministry of Civil Aviation) तांत्रिक अपग्रेड्सना प्राधान्य दिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे? (Investor Outlook):
या तंत्रज्ञानामुळे सुरक्षा सुधारणार असली तरी, एअरपोर्ट ऑपरेटर्सवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर इंटिग्रेशनसाठी लागणारा मोठा खर्च (CapEx) त्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव आणू शकतो. गुंतवणूकदारांनी विमानतळ कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटकडून या खर्चाबद्दल मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेकडे आणि अंमलबजावणीच्या कालावधीकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त, मोठ्या प्रमाणावर जमा होणाऱ्या डेटाच्या सुरक्षेसाठी (Cybersecurity) कंपन्यांना भरीव गुंतवणूक करावी लागणार आहे.