आयकर विभागाने (Income Tax Department) 'फॉरेन अॅसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेयर्स-डिस्क्लोजर स्कीम' (FAST-DS) ही योजना सुरू केली आहे. ही योजना 16 ऑगस्ट 2026 ते 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत लागू असेल. या एकावेळच्या संधीद्वारे पात्र नागरिक यापूर्वी जाहीर न केलेली परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न नियमांनुसार घोषित करू शकतील. कर भरून किंवा फी भरून 'ब्लॅक मनी अॅक्ट' अंतर्गत पेनल्टी आणि कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळू शकेल.
FAST-DS योजना काय आहे?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने 'फॉरेन अॅसेट्स ऑफ स्मॉल टॅक्सपेयर्स-डिस्क्लोजर स्कीम' (FAST-DS) ही योजना अधिकृतपणे सुरु केली आहे. ही एक ऐच्छिक योजना आहे, जी विशेषतः विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक आणि अनिवासी भारतीयांना (NRIs) परदेशातील मालमत्ता किंवा उत्पन्न घोषित करण्याची संधी देते, जे त्यांनी यापूर्वी टॅक्स रिटर्नमध्ये नमूद केले नव्हते.
योजनेतील दोन वर्गवारी
या योजनेत पात्र घोषणांसाठी दोन प्रमुख वर्गवारी आहेत, प्रत्येकाची स्वतःची आर्थिक अट आहे.
- पहिली वर्गवारी: यामध्ये न घोषित केलेली परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न जे यापूर्वी टॅक्ससाठी दिले गेले नव्हते, त्यांचा समावेश होतो. या वर्गवारीची मर्यादा ₹1 कोटी पर्यंत आहे. यात सहभागी होणाऱ्यांना 30% टॅक्स आणि त्यावर अतिरिक्त 30% रक्कम, म्हणजेच एकूण 60% प्रभावी टॅक्स दराने भरणा करावा लागेल.
- दुसरी वर्गवारी: ही वर्गवारी अशा परदेशी मालमत्तांसाठी आहे, ज्या टॅक्सपेअर (Taxpayer) अनिवासी असताना मिळवल्या होत्या किंवा ज्यावर आधीच टॅक्स दिला गेला होता, परंतु त्या योग्यरित्या घोषित केल्या नव्हत्या. या वर्गवारीची मर्यादा ₹5 कोटी आहे आणि यात टक्केवारीनुसार टॅक्स ऐवजी ₹1 लाख इतके निश्चित शुल्क भरावे लागेल.
कायदेशीर संरक्षण आणि अनुपालन
या योजनेचा मुख्य उद्देश टॅक्सपेयर्सना अनुपालनाचा (Compliance) एक सोपा मार्ग उपलब्ध करून देणे आहे. योग्य घोषणा करून आणि आवश्यक पेमेंट पूर्ण केल्यास, टॅक्सपेयर्सना 'ब्लॅक मनी (अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इन्कम अँड अॅसेट्स) अँड इम्पोझिशन ऑफ टॅक्स अॅक्ट, 2015' अंतर्गत भविष्यातील दंड किंवा कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल. तसेच, घोषित केलेली मालमत्ता किंवा उत्पन्न आयकर कायदा, 1961 किंवा ब्लॅक मनी कायद्यांतर्गत एकूण उत्पन्नात समाविष्ट केले जाणार नाही.
महत्त्वाचे मुद्दे
योजनेत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 आहे. योजनेचा कालावधी 16 ऑगस्ट 2026 पासून सुरु झाला आहे. मालमत्तेचे मूल्यांकन 31 मार्च 2026 पर्यंतच्या बाजारभावावर आधारित असेल.
ही एक 'वन-टाइम' संधी असल्याने, अर्जदारांनी हे लक्षात घ्यावे की ही योजना सतत चालू राहणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्रक्रियेदरम्यान अपूर्ण किंवा चुकीची कागदपत्रे सादर केल्यास घोषणा रद्द होऊ शकते. त्यामुळे, पात्र व्यक्तींनी आपल्या परदेशी मालमत्तेचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करावे आणि योजनेच्या अंतिम मुदतीपूर्वी एका पात्र कर सल्लागाराचा (Tax Advisor) सल्ला घ्यावा.