भारतात ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCC) साठी एक नवीन राष्ट्रीय धोरण याच वर्षी लागू होण्याची शक्यता आहे. या धोरणामुळे नियम आणि प्रक्रिया सुलभ होतील, ज्यामुळे **₹100 बिलियन** महसूल देणारे हे क्षेत्र आणखी वाढेल. सरकारचे लक्ष्य **2030** पर्यंत **5,000** GCCs स्थापित करण्याचे आहे.
GCCs: भारताच्या विकासाला नवी दिशा
भारत सरकार ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) साठी एक व्यापक राष्ट्रीय धोरण तयार करत आहे. या नवीन धोरणाचा मुख्य उद्देश GCCs साठी कामकाजाचे वातावरण सुलभ करणे आहे. सध्या देशभरात 2,100 पेक्षा जास्त GCCs कार्यरत आहेत, ज्यात 2.3 दशलक्ष पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळाला आहे. हे क्षेत्र भारताच्या सेवा निर्यातीत मोठे योगदान देत असून, वार्षिक महसूल जवळपास $100 बिलियन आहे.
नियामक अडथळे दूर करणार
सध्या GCCs स्थापन करताना किंवा विस्तारताना कंपन्यांना अनेक केंद्रीय आणि राज्य विभागांकडून 30 पेक्षा जास्त परवानग्या घ्याव्या लागतात. प्रस्तावित धोरणात सिंगल-विंडो क्लिअरन्स (Single-Window Clearance) प्रणालीचा समावेश असेल, ज्यामुळे प्रशासकीय कामांना लागणारा वेळ कमी होईल. तसेच, डिजिटल लॉकर (Digital Locker) सारख्या सुविधा वापरण्याचाही विचार आहे, ज्यामुळे कागदपत्रांची देवाणघेवाण सोपी होईल.
टियर-II शहरांमध्येही वाढीची संधी
बंगळुर, हैदराबाद आणि चेन्नई यांसारख्या मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त, आता टियर-II शहरांमध्येही GCCs च्या वाढीला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे मोठ्या शहरांवरील कामाचा ताण आणि खर्च कमी होण्यास मदत होईल. नवीन धोरण हे प्रत्यक्ष आर्थिक लाभांऐव (fiscal incentives) व्यवसायासाठी पोषक वातावरण तयार करण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करेल.
R&D आणि उच्च मूल्याच्या कामांवर भर
या धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट GCCs कडून उच्च-मूल्याचे काम (Higher-Value Activities) करवून घेणे आहे. सध्या अनेक GCCs केवळ बॅक-ऑफिस किंवा IT सपोर्टची कामे करतात. सरकारचा उद्देश आता संशोधन आणि विकास (R&D), अभियांत्रिकी आणि उत्पादन नवकल्पना (Product Innovation) यांसारख्या कामांना प्रोत्साहन देण्याचा आहे. यामुळे भारतीय सेंटर्सचे जागतिक स्तरावरचे महत्त्व वाढेल.
भविष्यातील वाटचाल
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालय यांचा समावेश असलेला एक आंतर-मंत्रालयीन गट (Inter-Ministerial Group) या धोरणाचे मसुदा तयार करत आहे. भारताला 2030 पर्यंत GCCs ची संख्या 5,000 पर्यंत वाढवायची आहे. येत्या काळात भागधारकांशी (stakeholders) सल्लामसलत केली जाईल, ज्यानंतर अंतिम नियम निश्चित होतील.