WHO आणि UNICEF च्या ताज्या अहवालानुसार, २०१५ पासून भारताने सुविधेत **१४%** सुधारणा केली असली तरी, देशातील ५ कोटी विद्यार्थ्यांना आजही शाळांमध्ये मूलभूत स्वच्छता सुविधा मिळत नाहीत. पाणी पुरवठ्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारत मार्गावर असला तरी, स्वच्छता आणि हायजीनच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे.
स्वच्छता आणि पाण्याची स्थिती
WHO आणि UNICEF च्या नव्या मूल्यांकनानुसार, भारतीय शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. सध्या देशातील सुमारे ५ कोटी मुले मूलभूत स्वच्छता सुविधांपासून वंचित आहेत. जागतिक स्तरावर अशा सुविधा नसलेल्या २४.४ कोटी मुलांपैकी हा एक मोठा हिस्सा आहे. असे असले तरी, २०१५ ते २०२५ या काळात मूलभूत स्वच्छता नसलेल्या शाळांच्या संख्येत १४% घट झाली आहे, जी एक सकारात्मक बाब आहे.
पाणी आणि स्वच्छतेतील फरक
शाळेतील पिण्याच्या पाण्याबाबत भारताची कामगिरी समाधानकारक आहे. २०३० पर्यंत पिण्याचे पाणी सर्वांपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने भारत वेगाने वाटचाल करत आहे, ज्याचा वार्षिक सुधारणा दर ४% पेक्षा जास्त आहे. सध्या केवळ १.२ कोटी मुलांना शुद्ध पाणी मिळत नाही. मात्र, स्वच्छतेच्या बाबतीत स्थिती आव्हानात्मक आहे. सुमारे २ कोटी मुले अशा शाळांमध्ये शिकत आहेत जिथे हात धुण्यासाठी मूलभूत सुविधा नाहीत, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर आणि शिक्षणावर परिणाम होत आहे.
धोरणात्मक बदल आणि गुंतवणुकीची गरज
२०३० पर्यंतची शाश्वत विकासाची ध्येये (Sustainable Development Goals) गाठण्यासाठी सध्याच्या बांधकामाचा वेग पुरेसा नाही. जागतिक स्तरावर स्वच्छता सुविधा निर्माण करण्याचा वेग पाच पटीने वाढवण्याची गरज आहे. भारतासाठी सामाजिक पायाभूत सुविधांवर (Social Infrastructure) अधिक भांडवली खर्च करणे अनिवार्य झाले आहे. शालेय सुविधांमधील सुधारणांचा थेट परिणाम मुलांच्या उपस्थितीवर आणि आरोग्य स्थितीवर होतो, त्यामुळे आता राज्यांच्या आणि जिल्ह्यांच्या स्तरावर निधी वाटप आणि अंमलबजावणीचा वेग वाढवण्याकडे सरकारचे लक्ष केंद्रित असणार आहे.