केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांसाठी कर सवलतींची मुदत 2041 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे जागतिक गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल. मोबाईल, लॅपटॉप आणि महत्त्वाच्या पार्ट्सचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांसाठी यामुळे दीर्घकालीन कर निश्चितता मिळेल.
टार्गेटेड टॅक्स सर्टेनिटी (Targeted Tax Certainty)
सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राला दीर्घकाळ स्थिरता देण्यासाठी टॅक्स कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्याचा विचार करत आहे. या बदलांमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादक दोघांनाही फायदा होईल, तसेच अनिश्चितता कमी होऊन देशात अधिक भांडवल आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन प्रस्तावानुसार, 'निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू' (specified electronic goods) ची एक विशिष्ट यादी तयार केली जात आहे. यामध्ये मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व्हर, वेअरेबल्स (wearables) आणि हिअरेबल्स (hearables) तसेच त्यांचे सब-असेंब्लीज (sub-assemblies) यांचा समावेश आहे. 2040-41 या कर वर्षापर्यंत या कर सवलती वाढवल्या जाणार आहेत. यामुळे कंपन्यांना अनेक वर्षांच्या भांडवली खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी एक निश्चित वातावरण मिळेल. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, कारण यामुळे भविष्यातील टॅक्स विवादांचा धोका कमी होतो आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनात मदत होते.
सप्लाय चेन आणि इन्व्हेस्टमेंट इन्सेंटिव्ह (Supply Chain and Investment Incentives)
यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर म्हणजे, परदेशी कंपन्यांनी कस्टम-बॉन्डेड एरियाद्वारे (customs-bonded areas) इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स साठवणे आणि विकणे यावरही कर सवलत मिळेल. हे फायदे विशेषतः तेव्हा उपलब्ध होतील जेव्हा हे पार्ट्स भारतीय कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर्सना (contract manufacturers) विकले जातील. यामुळे 'Dixon Technologies' किंवा 'Kaynes Technology' सारख्या कंपन्यांना जागतिक पार्ट्स पुरवठादारांना स्थानिक वेअरहाउस (warehouse) उभारण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे उत्पादन वेळ कमी होऊ शकतो आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊ शकते.
याव्यतिरिक्त, सरकार ऑफशोअर इन्व्हेस्टमेंट फंडांसाठी (offshore investment funds) नियम सोपे करत आहे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय भांडवल भारतीय बाजारात सहजपणे आणता येईल.
इतर क्षेत्रांचाही समावेश
सरकारची ही योजना केवळ इलेक्ट्रॉनिक्सपुरती मर्यादित नाही. या प्रस्तावात परदेशी कंपन्यांसाठी कच्च्या हिऱ्यांच्या (rough diamonds) विक्रीवर 15 वर्षांची कर सवलत देखील समाविष्ट आहे. खाणकाम, ब्रोकिंग आणि एकत्रीकरण यांसारख्या कामांना यात लक्ष्य केले जाईल. तसेच, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) मधील गुंतवणूकदारांसाठी डिव्हिडंड टॅक्स न्यूट्रॅलिटी (dividend tax neutrality) पुनर्संचयित केली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
जरी या बदलांमुळे संरचनेत मदत मिळणार असली तरी, सूचीबद्ध इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन कंपन्यांना याचा प्रत्यक्ष फायदा त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत किती लवकर वाढ होते आणि ते या नवीन पुरवठा साखळीतील फायद्यांना त्यांच्या कामकाजात कसे समाविष्ट करतात यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांनी या धोरणात्मक बदलांचा कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर्सच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (operating margins) आगामी तिमाहीत कसा परिणाम होतो यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. विशेषतः, कंपन्यांची कच्च्या मालाची किंमत व्यवस्थापित करण्याची क्षमता आणि मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन विस्तार योजनांची अंमलबजावणी ही दीर्घकालीन नफ्यासाठी महत्त्वाची ठरेल.