भारताची मोठी घोषणा: इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठादारांना 2041 पर्यंत कर सवलत

केंद्र सरकारने 'कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026' सादर केले आहे. या विधेयकात, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकांना भांडवली वस्तू (capital goods), उपकरणे आणि टूल्स पुरवणाऱ्या विदेशी कंपन्यांसाठी महत्त्वाच्या कर सवलतींची मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, या कर सवलतींची मुदत आर्थिक वर्ष 2031 मध्ये संपणार होती. मात्र, आता नवीन प्रस्तावानुसार ही मुदत 31 मार्च 2041 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.

या धोरणात्मक बदलामुळे 'बिझनेस कनेक्शन' टॅक्सचा धोका ही मोठी नियामक अडचण दूर होण्यास मदत होईल. पूर्वी, जे विदेशी पुरवठादार भारतात कंत्राटी उत्पादकांना उपकरणे पुरवत असत आणि त्या उपकरणांची मालकी स्वतःकडे ठेवत असत, त्यांना भारतात उपकरणे असल्यामुळे संभाव्य कर दायित्वाला (tax liability) सामोरे जावे लागत होते. 2041 पर्यंत ही सवलत देऊन, सरकारचा उद्देश हा कर संघर्ष कमी करणे आणि विदेशी कंपन्यांना भारतात आधुनिक उत्पादन साधने (advanced manufacturing tools) आणण्यासाठी दीर्घकालीन निश्चितता (long-term certainty) प्रदान करणे हा आहे.

या विधेयकात कर नियमांनुसार पात्र असलेल्या उत्पादनांची व्याप्ती देखील वाढवण्यात आली आहे. 'विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू' (specified electronic goods) च्या यादीत आता मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट, सर्व्हर, वेअरेबल्स (wearables) आणि विविध उप-असेंब्लीजचा (sub-assemblies) समावेश आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीच्या (supply chain) विकसित होत असलेल्या गरजांशी हे जुळते, कारण यातील उत्पादनांमध्ये क्लिष्ट, उच्च-मूल्याची उपकरणे वापरली जातात, जी पुरवठादार अनेकदा उत्पादकांना थेट विकण्याऐवजी स्वतःच्या मालकीची ठेवण्यास प्राधान्य देतात.

इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टममधील गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांसाठी, हे पाऊल एक स्थिर कर वातावरण (predictable tax environment) राखण्याच्या वचनबद्धतेचे संकेत देते. जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्या भारताकडे उत्पादन केंद्र म्हणून पाहत असताना, कर-संबंधित गुंतागुंत कमी करणे हे दीर्घकालीन भांडवली खर्चाला (long-term capital expenditure) आकर्षित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण घटक मानले जाते. ही पॉलिसी सुनिश्चित करते की विदेशी पुरवठादार भारतीय सुविधांमध्ये त्यांची उपकरणे नको असलेल्या कर तपासणीशिवाय (tax scrutiny) ठेवू शकतील.

या विधेयकाच्या संभाव्य परिणामांवर लक्ष ठेवणारे गुंतवणूकदार, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की हा एका मोठ्या कायदेशीर पॅकेजचा भाग आहे. पुरवठादारांना दिलासा देण्यासोबतच, 'कर आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026' मध्ये काही विशेष उद्देश वाहनांसाठी (Special Purpose Vehicles - SPVs) सरचार्ज दरांमधील (surcharge rates) प्रस्तावित बदलांसारखे इतर आर्थिक समायोजन देखील समाविष्ट आहेत. या अतिरिक्त बाबी इतर क्षेत्रांमध्ये कॉर्पोरेट कर भारावर परिणाम करू शकतात. कंपन्यांसाठी अंतिम निकाल विधेयक मंजूर होऊन कायद्यात रूपांतरित झाल्यावर अंतिम तपशीलांवर अवलंबून असेल.