एकच परीक्षा, सर्व प्रवेश?
भारतीय सरकार वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी सध्या सुरू असलेल्या स्वतंत्र परीक्षा, जसे की अभियांत्रिकीसाठी JEE (Joint Entrance Examination) आणि वैद्यकीयसाठी NEET (National Eligibility cum Entrance Test), यांना एकत्र करून एकच संयुक्त प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार करत आहे. संसदीय समितीसमोर हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामागे विद्यार्थ्यांवरील परीक्षांचा भार कमी करणे आणि प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे हा उद्देश आहे. समितीतील सदस्यांनी गणित आणि जीवशास्त्र अशा वेगवेगळ्या विभागांसह एक एकीकृत (unified) परीक्षा प्रणालीला पसंती दर्शवली आहे, जी दोन्ही क्षेत्रांतील विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकेल.
NEET आणि NTA मध्ये मोठे बदल
एकत्रित परीक्षेच्या कल्पनेसोबतच, NEET परीक्षेतही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी प्रयत्नांची मर्यादा (attempt caps) आणि वयोमर्यादा (age limits) लागू केली जाऊ शकते. अलीकडे NEET-UG 2026 परीक्षेच्या पेपर लीकच्या आरोपांमुळे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) वर जोरदार टीका होत आहे. त्यामुळे, अधिकाऱ्यांनी संसदीय समितीला सुरक्षा उपायांबद्दल माहिती दिली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित करणे आणि बाह्य मदतीवर अवलंबून न राहता अंतर्गत तंत्रज्ञान क्षमता वाढवणे यावर भर दिला जात आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून NEET-UG परीक्षा कॉम्प्युटर-आधारित चाचणी (CBT) स्वरूपात घेण्याची NTA ची योजना आहे. NEET-UG 2026 परीक्षा, जी 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी दिली होती, कथित पेपर लीकमुळे रद्द करण्यात आली होती आणि 21 जून रोजी कडक सुरक्षेत पुन्हा घेण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) करत आहे.
जागतिक दर्जा आणि तंत्रज्ञान सज्जता
भारत आपल्या परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करत असताना, जगभरातील अनेक देश उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी प्रमाणित (standardized) आणि सुरक्षित चाचण्यांचा अवलंब करत आहेत. विशेषतः डिजिटल परीक्षांच्या वाढत्या प्रसारामुळे फसवणूक टाळण्यासाठी मूल्यांकन पद्धतींमध्ये सतत सुधारणा केल्या जात आहेत. NEET साठी NTA चा CBT कडे होणारा कल जागतिक पद्धतींशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश कार्यक्षमता आणि सचोटी वाढवणे आहे. तथापि, कॉम्प्युटर-आधारित चाचणीकडे वळण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि प्रशिक्षणात मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे, जेणेकरून तांत्रिक अडचणी टाळता येतील. संसदीय समितीने यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच, वारंवार CBT परीक्षांचे व्यवस्थापन, त्यांची वेळ आणि कालावधी याबद्दलही तपशील मागवला आहे.
