भारत सरकारने आता Quality Control Orders (QCOs) साठी 'रिस्क-बेस्ड' प्रणाली लागू केली आहे. यामुळे, नियमांचे पालन करणाऱ्या कंपन्या BIS Scheme II अंतर्गत 'सेल्फ-डिक्लरेशन' देऊ शकतील. ISI मार्कच्या कडक नियमांऐवजी हा बदल कंपन्यांचा खर्च कमी करेल आणि कामाला गती देईल.
काय बदलले आहे?
इंडस्ट्री आणि इंटरनल ट्रेड प्रमोशन डिपार्टमेंट (DPIIT) ने Quality Control Orders (QCOs) साठी एक नवीन 'रिस्क-बेस्ड' कंप्लायन्स मेकॅनिझम (compliance mechanism) सुरू केला आहे. 'Transition Facilitation (Quality Control) Order, 2026' नुसार, हा बदल कंपन्यांना भारतीय उत्पादन मानकांचे (Indian product standards) पालन सोपे करेल. यापूर्वी ISI मार्क (BIS Scheme I) साठी फॅक्टरी तपासणी आणि सततच्या निरीक्षणासारखे कडक नियम होते. मात्र, आता सरकारने पात्र उत्पादकांना BIS Scheme II वापरण्याची परवानगी दिली आहे. या प्रणालीमध्ये कंपन्यांना स्वतःहून कन्फॉर्मिटीचे डिक्लरेशन (self-declaration of conformity) द्यावे लागेल, ज्यामुळे कंपन्यांसाठी हा अधिक लवचिक मार्ग ठरेल.