भारतातील सरकार डीपफेक (Deepfake) तयार करणे आणि 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) घोटाळ्यांना गुन्हेगारी कृत्ये म्हणून घोषित करण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. AI-जनित फसवणुकीच्या वाढत्या धोक्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, या बदलामुळे मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर नियमांचे पालन करण्याचे दडपण वाढेल आणि सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) सेवांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
डीपफेक आणि AI फसवणुकीवर कठोर कारवाई
भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) द्वारे तयार होणाऱ्या डीपफेक (Deepfake) आणि 'डिजिटल अरेस्ट' (Digital Arrest) सारख्या फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायदे आणणार आहे. सध्याच्या IT कायद्यांतर्गत आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार (Bharatiya Nyaya Sanhita) अशा फसवणुकींवर कारवाई केली जाते, मात्र AI च्या वेगवान प्रगतीमुळे हे कायदे अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे, आता थेट बनावट कंटेंट तयार करणाऱ्यांना लक्ष्य केले जाणार आहे.
जनतेची वाढती चिंता
स्थानिक सर्वेक्षणांनुसार, जवळपास 70% लोकांनी डीपफेक कंटेंट तयार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी केली आहे. सोशल मीडियावर दररोज मोठ्या प्रमाणात बनावट व्हिडिओ येत असल्याने लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. जवळपास 50% पेक्षा जास्त वापरकर्त्यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर असे बनावट व्हिडिओ पाहिल्याचे सांगितले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
या नवीन धोरणामुळे Meta, Google, X आणि Snap सारख्या मोठ्या टेक कंपन्यांवर नियमांचे पालन करण्याचे दडपण वाढेल. संसदेची माहिती आणि तंत्रज्ञान समितीने (Parliamentary Standing Committee on Communications and Information Technology) या कंपन्यांना AI-जनित कंटेंट स्पष्टपणे ओळखण्यायोग्य (label) करण्याच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आधीच विचारणा केली आहे. यामुळे, या कंपन्यांना कंटेंट मॉडरेशन (content moderation) आणि AI-आधारित डिटेक्शन टूल्स (detection tools) मध्ये अधिक गुंतवणूक करावी लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या कामकाजाच्या खर्चावर (operational costs) होऊ शकतो.
सायबर सुरक्षा क्षेत्राला बूस्ट
दुसरीकडे, डीपफेकच्या वाढत्या धोक्यामुळे सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) क्षेत्रासाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. AI-आधारित फिशिंग (phishing) आणि ओळख चोरीच्या (identity fraud) वाढत्या घटनांमुळे कंपन्यांना मजबूत ऑथेंटिकेशन (authentication), डिजिटल वॉटरमार्किंग (digital watermarking) आणि AI-व्हेरिफिकेशन (AI-verification) सोल्युशन्सची गरज भासत आहे. त्यामुळे, आयडेंटिटी मॅनेजमेंट (identity management) आणि थ्रेट डिटेक्शन (threat detection) सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची मागणी वाढू शकते.
संभाव्य धोके आणि पुढील दिशा
या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, अति-नियमनामुळे (over-regulation) AI तंत्रज्ञानाचा वापर थांबण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आगामी काळात या कायद्याचा मसुदा, त्याची अंमलबजावणीची वेळ आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सची तयारी यावर लक्ष ठेवावे लागेल.