भारतीय सुरक्षा दलांनी पाकिस्तान पुरस्कृत एका मोठ्या दहशतवादी नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. देशभरातील **14** राज्यांमध्ये **200 हून अधिक** जणांना अटक करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर होणारे घातपाती हल्ले हाणून पाडण्यासाठी ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी मोठी घोषणा केली. भारतीय सुरक्षा एजन्सींनी पाकिस्तान-आधारित, ISI-समर्थित 'शहजाद भट्टी नेटवर्क' (Shahzad Bhatti Network) म्हणून ओळखले जाणारे मोठे दहशतवादी सिंडिकेट उध्वस्त केले आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या आधी ही कारवाई करण्यात आली, ज्यामध्ये 14 राज्यांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकून 200 हून अधिक दहशतवादी ऑपरेटिव्ह्सना अटक करण्यात आली, तर 253 जणांना ताब्यात घेण्यात आले.
ही मोहीम 12 ऑगस्ट 2026 रोजी राबवण्यात आली. उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि उत्तराखंड या राज्यांचा यात समावेश होता. रिअल-टाइम इंटेलिजन्स (Real-time Intelligence) शेअरिंग सिस्टीमचा वापर करून हे एकाच वेळी छापे टाकण्यात आले. पोलिसांवर, संरक्षण संस्थांवर हल्ले करण्यासारख्या घातपाती कारवायांना रोखण्यासाठी या नेटवर्कच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते.
छापेमारी दरम्यान, सुरक्षा दलांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि हेरगिरीची उपकरणे जप्त केली. यामध्ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोझिव्ह डिव्हाईसेस (IEDs), पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरी (Pakistan Ordnance Factory) चिन्हांकित हँड ग्रेनेड्स, पिस्तूल, जिवंत दारूगोळा आणि टेहळणीसाठी वापरलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे यांचा समावेश आहे. नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) हे जप्त केलेले पुरावे तपासून या नेटवर्कच्या विस्तृत कार्याचा तपास करत आहे.
देशभरात कायदेशीर कारवाई सुरू झाली असून, 80 हून अधिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स (FIRs) दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा (UAPA), भारतीय न्याय संहिता (BNS), शस्त्र कायदा आणि अंमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा (NDPS Act) यांसारख्या कडक कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. NIA विशेषतः मार्च 2025 मध्ये जलंधर येथे झालेला ग्रेनेड हल्ला आणि 2025 च्या उत्तरार्धात व 2026 च्या सुरुवातीला हरियाणातील सिरसा आणि अंबाला येथील पोलीस ठाण्यांवर झालेले हल्ले यांचा तपास करत आहे.
आर्थिक दृष्ट्या बोलायचं झाल्यास, देशांतर्गत सुरक्षा आणि सामाजिक स्थिरता टिकवून ठेवण्याची राष्ट्रीय एजन्सीची क्षमता देशाच्या व्यावसायिक वातावरणासाठी एक महत्त्वाचा घटक आहे. सुरक्षित अंतर्गत परिस्थितीमुळे व्यापार आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा अखंड प्रवाह शक्य होतो, जो दीर्घकालीन आर्थिक वाढीसाठी आवश्यक आहे. गुंतवणूकदार सरकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या क्षमतेवर लक्ष ठेवतात, जेणेकरून प्रादेशिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे व्यत्यय टाळता येतील.
या ऑपरेशनचा पुढील टप्पा NIA द्वारे अधिक सखोल तपास करून पूर्ण केला जाईल. जप्त केलेल्या साहित्याचे विश्लेषण आणि अटक केलेल्या व्यक्तींची चौकशी करून या नेटवर्कची भारतातील पोहोच किती आहे, हे तपासले जाईल. या प्रकरणांच्या प्रगतीबद्दल आणि परदेशी हँडलर्सशी असलेल्या संभाव्य संबंधांबद्दल अधिक माहिती तपासात पुढे येण्याची अपेक्षा आहे.