भारताच्या वाढत्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला (Infrastructure) २०२५ पर्यंत तब्बल १,६०,००० अतिरिक्त कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मॅनेजर्सची गरज भासणार आहे. या मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे प्रोजेक्ट्सना विलंब होऊन कंपन्यांच्या नफ्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान
भारताच्या पायाभूत सुविधा आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात वेगाने विस्तार होत आहे, परंतु आता या प्रगतीसमोर एक मोठे तांत्रिक संकट उभे राहिले आहे. प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट (PMI) च्या नवीन अहवालानुसार, देशाला २०३५ पर्यंत १,६०,००० नवीन कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मॅनेजर्सची गरज आहे. ही मागणी सध्याच्या तुलनेत ६७% जास्त आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
इन्फ्रा आणि इंजिनिअरिंग सेक्टरमधील कंपन्यांसाठी ही केवळ रोजगाराची आकडेवारी नाही, तर एक 'एक्झिक्युशन रिस्क' (Execution Risk) आहे. हायवे, इंडस्ट्रियल पार्क आणि पॉवर प्लांटसारखे प्रकल्प अत्यंत गुंतागुंतीचे असतात. जेव्हा कंपन्यांकडे अनुभवी नेतृत्व नसते, तेव्हा बजेट वाढणे (Cost Overruns) आणि वेळेत काम पूर्ण न होणे यांसारखे धोके निर्माण होतात. प्रकल्पांना विलंब झाल्यास कंपनीवर दंड, व्याजाचा वाढता बोजा आणि नेट प्रॉफिटमध्ये घट अशा समस्या उद्भवतात.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि भविष्यातील दिशा
आता केवळ मजुरांची गरज नसून, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा मॅनेजमेंट हाताळू शकतील अशा तज्ज्ञांची कमतरता भासत आहे. हे अंतर भरून काढण्यासाठी ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी बंगळुरू येथे ८०० हून अधिक नेत्यांची एक परिषद होणार आहे. यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कसे सुधारावे, यावर चर्चा केली जाईल.
गुंतवणूकदारांनी आता अशा कंपन्यांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे, ज्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देतात आणि डिजिटल टूल्सचा प्रभावी वापर करतात. भविष्यात कार्यक्षमता हाच कंपन्यांच्या शेअर व्हॅल्यू ठरवण्याचा मुख्य निकष ठरणार आहे.