गंगा जल करार डिसेंबर २०२६ मध्ये संपुष्टात येत असल्याने भारत आणि बांगलादेश आता ऐतिहासिक नदी मार्ग पुन्हा सुरू करण्यावर भर देत आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात **१३.५ अब्ज डॉलर्सचा** व्यापार गाठल्यानंतर, आता लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी जुन्या जलमार्गांचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
भारत आणि बांगलादेश आता औपनिवेशिक काळातील बंद पडलेले नदी मार्ग पुन्हा सुरू करण्याच्या मार्गावर आहेत. डिसेंबर २०२६ मध्ये १९९६ च्या गंगा जल कराराची मुदत संपणार आहे. या मुदतीपूर्वीच दोन्ही देशांनी रस्ते आणि रेल्वे पर्यायांना फाटा देत स्वस्त आणि विश्वासार्ह जलमार्गांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रादेशिक लॉजिस्टिकसाठी हे पाऊल एक ऐतिहासिक बदलासारखे आहे.
व्यापार वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधांचे पुनरुज्जीवन
१९७२ च्या 'इनलँड वॉटरवेज ट्रान्झिट अँड ट्रेड' (PIWTT) प्रोटोकॉलनुसार १९ मार्ग निश्चित केले आहेत, पण प्रत्यक्षात त्यातील फार कमी मार्गांचा वापर होतो. मुख्य अडथळा म्हणजे नद्यांमधील गाळ काढण्याचे (Dredging) काम आणि नदी तीरावरील टर्मिनलचे आधुनिकीकरण. 'जोगीघोपा' (Jogighopa) मल्टिमॉडेल हबसारख्या प्रकल्पांतून भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, मुन्शीगंजसारख्या टर्मिनलवर होणारा प्रशासकीय विलंब आणि प्रत्यक्ष काम यात मोठी दरी आहे.
आव्हाने आणि भू-राजकीय जोखीम
गुंतवणूकदारांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, नदी मार्गाचा वापर करणे हे केवळ आर्थिक नाही तर तांत्रिक आणि राजकीय आव्हानांशी संबंधित आहे. हुगळी नदीतील गाळाची समस्या आणि पर्यावरणीय निकष या प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम करू शकतात. सध्या दोन्ही देशांमधील सीमावर्ती व्यापारातील तणाव आणि राजकीय बदल यामुळे सप्लाय चेनमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. जर नवीन जल-वाटप करार स्थिर राहिला, तरच या गुंतवणुकीतून दीर्घकालीन आर्थिक लाभ मिळणे शक्य आहे.
पुढील दिशा काय?
येणाऱ्या काळात करार नूतनीकरणाच्या वाटाघाटी आणि गाळ काढण्यासाठी व टर्मिनल अपग्रेडसाठी होणारी भांडवली गुंतवणूक यावर सर्वांचे लक्ष असेल. गुंतवणूकदारांनी या प्रकल्पांच्या मुदती आणि सरकारी धोरणांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.