मोठी बातमी: पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये रेल्वेचे जाळे विस्तारणार, **₹4,474 कोटींच्या** प्रकल्पांना सरकारची मंजुरी

मालवाहतूक क्षमता वाढणार, आर्थिक विकासाला गती

या मंजुरीमुळे पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये रेल्वे पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होणार आहेत. प्रस्तावित प्रकल्पांमध्ये विशेषतः सैंथिया-पाकुड (Sainthia-Pakur) आणि संत्रागाछी-खडगपूर (Santragachi-Kharagpur) दरम्यान रेल्वेच्या चौथ्या लाईनचे काम सुरू होईल. यामुळे रेल्वे मार्गांवरील अडथळे दूर होतील आणि मालवाहतूक क्षमता वार्षिक अंदाजे 31 दशलक्ष टनांनी वाढेल. मालवाहतुकीसाठी रेल्वे हा सर्वात किफायतशीर मार्ग आहे, प्रति टन प्रति किलोमीटर फक्त ₹1.96 खर्च येतो. कोळसा, दगड, सिमेंट आणि स्टीलसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे अत्यंत महत्त्वाची आहे. या मार्गांवर मालवाहतूक वाढल्याने आवश्यक वस्तूंची जलद आणि सुरळीत वाहतूक होईल, ज्यामुळे औद्योगिक उत्पादन आणि प्रादेशिक व्यापाराला मोठा हातभार लागेल. लॉजिस्टिक्स खर्च कमी झाल्याने भारताची आर्थिक स्पर्धात्मकता वाढेल. तसेच, या प्रकल्पांमुळे बांधकामादरम्यान मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील.

पीएम-गतीशक्ती योजनेशी सुसंगत आणि पर्यावरणपूरक पाऊल

हे रेल्वे प्रकल्प 'पीएम-गतीशक्ती' (PM-Gati Shakti) राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनशी सुसंगत आहेत. या योजनेचा उद्देश विविध मंत्रालयांच्या एकत्रित नियोजनाद्वारे देशाच्या पायाभूत सुविधा विकासाला नवी दिशा देणे हा आहे. गतीशक्ती योजनेचे एक प्रमुख लक्ष्य लॉजिस्टिक्स खर्च जीडीपीच्या 7.97% पर्यंत कमी करणे आहे, जो सध्या 13-14% आहे. रेल्वे वाहतुकीचा वाटा सध्याच्या 26% वरून 2030 पर्यंत 45% पर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. रेल्वेचा विस्तार हा नेहमीच आर्थिक विकास, बाजारपेठेतील समन्वय आणि औद्योगिक उत्पादन वाढवणारा ठरला आहे. या प्रकल्पांचे पर्यावरणीय फायदेही लक्षणीय आहेत. रेल्वे वाहतूक रस्ते वाहतुकीपेक्षा अधिक ऊर्जा-कार्यक्षम आहे. या उपायांमुळे वार्षिक 6 कोटी लिटर तेलाची आयात कमी होईल आणि 28 कोटी किलोग्रॅम कार्बन उत्सर्जन घटेल, जे अंदाजे एक कोटी झाडे लावण्याइतके आहे. हे भारतीय रेल्वेच्या 2030 पर्यंत 'नेट झिरो कार्बन उत्सर्जन' (Net Zero Carbon Emissions) गाठण्याच्या ध्येयालाही समर्थन देते.

प्रकल्प अंमलबजावणीतील आव्हाने

भारतात मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबवताना अनेकदा आव्हाने येतात. जमीन संपादन, क्लिष्ट पर्यावरणीय परवानग्या आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता यांसारख्या समस्यांमुळे प्रकल्पांचा खर्च आणि वेळ वाढू शकतो. 'पीएम-गतीशक्ती' योजना एकत्रित नियोजन आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे या प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत असली, तरी खर्चात वाढ किंवा विलंब टाळण्यासाठी सतत देखरेख आणि समन्वय आवश्यक आहे. तसेच, रेल्वे कार्यक्षम असली तरी, काही विशिष्ट मालासाठी इतर वाहतूक साधनांवर अवलंबून राहिल्यास एकात्मिक वाहतूक प्रणालीचे पूर्ण फायदे मिळण्यास मर्यादा येऊ शकतात. अपेक्षित आर्थिक आणि पर्यावरणीय फायदे मिळविण्यासाठी प्रकल्पांचे वेळेवर पूर्णत्व आणि कार्यक्षम संचालन महत्त्वाचे ठरेल.

भविष्यातील वाटचाल: पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर

या प्रकल्प मंजुरी केंद्र सरकारचा देशातील लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक आहेत. 'पीएम-गतीशक्ती' व्हिजनचा एक भाग म्हणून, या घडामोडींमुळे मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारेल, एकूण लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होईल आणि शाश्वत आर्थिक वाढीस प्रोत्साहन मिळेल. समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉर (Dedicated Freight Corridors) आणि नेटवर्क विस्तारासारख्या रेल्वे पायाभूत सुविधांमधील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे, भारतीय रेल्वे 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याच्या भारताच्या ध्येयामध्ये योगदान देण्यासाठी सज्ज आहे, ज्यामुळे देशभरात वस्तू आणि लोकांची सुलभ वाहतूक शक्य होईल.