ज्या करदात्यांना व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न आहे आणि ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही, त्यांच्यासाठी आयकर विभागाने 31 ऑगस्ट 2026 ही अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. हा नियम ITR-3, ITR-4, ITR-5 आणि ITR-7 वापरणाऱ्यांसाठी लागू आहे.
आयकर विभागाने करदात्यांना आठवण करून दिली आहे की, ज्यांचे व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न आहे आणि ज्यांना ऑडिटची गरज नाही, त्यांच्यासाठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट 2026 आहे. यामध्ये व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंबे (HUFs), फर्म्स आणि इतर संस्थांचा समावेश आहे.
हे मूल्यांकन वर्ष 2026-27 च्या अनुपालनाचा भाग आहे. विशेष म्हणजे, ही अंतिम मुदत 31 जुलैच्या मुदतीपेक्षा वेगळी आहे, जी पगारदार व्यक्तींसाठी होती. तसेच, ज्यांचे खाते ऑडिट होणे आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी 31 ऑक्टोबरची मुदत आहे.
गुंतवणूकदार आणि सक्रिय ट्रेडर्ससाठी ही मुदत अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेकजण जे फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) किंवा इंट्राडे इक्विटी ट्रेडिंगमध्ये सक्रिय आहेत, त्यांना व्यावसायिक उत्पन्न असलेले करदाते मानले जाते. वेळेवर रिटर्न भरल्यास त्यांना भविष्यातील वर्षांमध्ये व्यावसायिक तोटे (Business Losses) पुढे नेण्याची (Carry Forward) संधी मिळते. मुदत चुकल्यास, हे तोटे भविष्यातील नफ्यामध्ये समायोजित करण्याची संधी गमावली जाते, ज्यामुळे पुढील वर्षांमध्ये कराचा बोजा वाढू शकतो.
या श्रेणीतील करदाते सहसा ITR-3 (व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती आणि HUFs साठी), ITR-4 (प्रिझम्टिव्ह टॅक्सेशन स्कीम वापरणाऱ्यांसाठी), ITR-5 (फर्म्स, LLPs साठी) आणि ITR-7 (ट्रस्ट आणि संस्थांसाठी) यांसारखे फॉर्म वापरतात. योग्य फॉर्म निवडणे महत्त्वाचे आहे.
31 ऑगस्टची मुदत चुकल्यास आर्थिक दंड होऊ शकतो. उशिरा रिटर्न भरल्यास कलम 234F अंतर्गत ₹5,000 पर्यंत दंड लागू शकतो. तसेच, थकित करांवर व्याजाची आकारणी केली जाते. त्यामुळे, करदात्यांनी त्यांचे उत्पन्न आणि इतर तपशील वार्षिक माहिती विवरण (AIS) आणि फॉर्म 26AS शी जुळवून घ्यावेत. रिटर्न भरल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन करणे देखील आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, करदात्यांनी त्यांचे ट्रेडिंग स्टेटमेंट आणि व्यावसायिक उत्पन्नाचे रेकॉर्ड तपासावे. शेवटच्या क्षणी गर्दी टाळण्यासाठी लवकर रिटर्न भरावे, कारण आयकर पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.