निसर्ग संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या IUCN च्या ताज्या रिपोर्टने खळबळ उडवून दिली आहे. वाढते तापमान आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे २०७५ पर्यंत जगातील **९६%** कोरल रीफ्स (Coral Reefs) नष्ट होण्याचा धोका आहे. याचा थेट परिणाम मासेमारी, पर्यटन आणि किनारपट्टीवरील पायाभूत सुविधांवर होणार असून, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे.
इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्व्हेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, ९६ टक्के उथळ पाण्यातील कोरल रीफ्स आता 'गंभीर संकटात' (Critically Endangered) आहेत. जर वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर ही परिसंस्था २०७५ पर्यंत पूर्णपणे नष्ट होईल. वातावरणातील वाढते तापमान आणि सागरी उष्णतेचा ताण ही या विनाशाची मुख्य कारणे आहेत.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम (Economic Impact)
कोरल रीफ्स हे सागरी जैवविविधतेचा कणा आहेत. जगातील जवळपास २५% सागरी जीव याच रीफ्सवर अवलंबून आहेत. व्यावसायिक मासेमारी उद्योगासाठी हे मोठे संकट आहे, कारण हे रीफ्स माशांचे प्रजनन केंद्र असतात. त्यांच्या नाशाचा परिणाम सीफूड सप्लाय चेनवर होऊन किमतीत अस्थिरता येऊ शकते.
पर्यटन आणि रिअल इस्टेटची कोंडी
किनारपट्टीवरील पर्यटनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी हा मोठा झटका आहे. कोरल रीफ्स नष्ट झाल्यामुळे पर्यटकांची संख्या घटू शकते, ज्याचा थेट परिणाम रिसॉर्ट्स, क्रूझ ऑपरेटर आणि हॉस्पिटॅलिटी व्यवसायावर होईल. तसेच, कोरल रीफ्स हे समुद्राच्या लाटांपासून किनारपट्टीचे संरक्षण करणारे नैसर्गिक अडथळे आहेत. ते नष्ट झाल्यामुळे किनारपट्टीवरील मालमत्ता धोक्यात येतील, ज्यामुळे भविष्यात इन्शुरन्सचे हप्ते (Premiums) वाढण्याची शक्यता आहे.
'ब्लू इकॉनॉमी' आणि ESG चे महत्त्व
येरेव्हान येथे झालेल्या COP17 शिखर परिषदेत सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात औद्योगिक प्रदूषण आणि ओव्हरफिशिंगचाही उल्लेख आहे. आता गुंतवणूकदार 'ब्लू इकॉनॉमी'वर लक्ष केंद्रित करत आहेत. भविष्यात संवेदनशील किनारपट्टीवर काम करणाऱ्या कंपन्यांना अधिक कडक पर्यावरण नियमांना सामोरे जावे लागेल. हे पाहता, आता कंपन्यांसाठी दीर्घकालीन ESG (Environmental, Social, and Governance) पालन हे केवळ कागदी सोपस्कार न राहता व्यवसायाची निकड बनत चालले आहे.