Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) चेन्नईने एका महत्त्वाच्या निकालात करदात्याच्या बाजूने कौल दिला आहे. **₹85.30 लाखांच्या** रोख भेटवस्तूंवर (Cash Gifts) टॅक्स लादण्याचा आयकर विभागाचा प्रयत्न कोर्टाने फेटाळून लावला आहे.
चेन्नई येथील प्राप्तिकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने (ITAT) कॅश गिफ्टच्या टॅक्स प्रकरणावर एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षात मिळालेल्या ₹85.30 लाखांच्या रोख रकमेला 'अस्पष्ट उत्पन्न' मानण्याचा आयकर विभागाचा निर्णय कोर्टाने रद्द केला आहे.
नक्की काय होता वाद?
आयकर विभागाने कलम 68 अंतर्गत या रकमेला 'अनएक्स्प्लेंड कॅश क्रेडिट' म्हणून टॅक्सच्या कक्षेत आणले होते. विभागाचे असे म्हणणे होते की, दान देणाऱ्यांची (Donors) आर्थिक क्षमता ही गिफ्ट दिलेल्या रकमेच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे हा पैसा नक्की कुठून आला, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
पुराव्याचे तीन आधारस्तंभ
कलम 68 नुसार, करदात्याला तीन गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतात:
- दान देणाऱ्याची ओळख (Identity)
- व्यवहाराची सत्यता (Genuineness)
- देणाऱ्याची आर्थिक क्षमता (Creditworthiness)
या प्रकरणात करदात्याने अधिकृत गिफ्ट डीड, इन्कम टॅक्स रिटर्नची पावती आणि आर्थिक विवरणपत्रे सादर केली होती. कलम 133(6) अंतर्गत नोटीस मिळाल्यावर स्वतः दान देणाऱ्यांनीही या व्यवहाराची पुष्टी केली.
संशयापेक्षा पुराव्याला महत्त्व
कोर्टाने स्पष्ट केले की, एकदा करदात्याने कागदपत्रांच्या आधारे व्यवहार सिद्ध केला की, केवळ संशयाच्या आधारे आयकर विभाग तो नाकारू शकत नाही. जर आयकर विभागाला देणाऱ्याच्या उत्पन्नाच्या स्रोतावर शंका असेल, तर त्यांनी त्या व्यक्तीची स्वतंत्र चौकशी करावी, पण केवळ संशयापोटी घेणाऱ्याला शिक्षा देता येणार नाही.
या निकालाने पुन्हा एकदा हे सिद्ध केले आहे की, मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना 'गिफ्ट डीड' आणि संबंधित आर्थिक कागदपत्रे जपून ठेवणे करदात्यांच्या सुरक्षेसाठी किती आवश्यक आहे.