ISRO च्या नऊ कर्मचारी संघटनांनी लाँच व्हेईकल मॅन्युफॅक्चरिंग खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्याच्या सरकारी योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. भारताचे **$44 अब्ज** अर्थव्यवस्थेचे ध्येय गाठताना या विरोधामुळे धोरणात्मक अंमलबजावणीत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
भारतीय अंतराळ क्षेत्रात एक मोठे धोरणात्मक द्वंद्व निर्माण झाले आहे. ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी, ISRO च्या सुमारे ५,००० कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नऊ कर्मचारी संघटनांनी ISRO अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना लेखी पत्र दिले आहे. २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी IN-SPACe चे अध्यक्ष पवन गोएंका यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
नक्की वाद काय आहे?
IN-SPACe प्रमुखांनी सुचवले होते की, ISRO ने भविष्यात लाँच व्हेईकलच्या उत्पादनातून बाहेर पडून ही जबाबदारी पूर्णपणे खाजगी उद्योग आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे (PSU) सोपवावी. कर्मचाऱ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, उत्पादनाचे संपूर्ण बाह्यस्रोत (Outsourcing) केल्यास ISRO केवळ एका संशोधन संस्थेपर्यंत मर्यादित राहू शकते, ज्यामुळे दशकांपासून विकसित केलेले तंत्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव यांच्यात दुरावा निर्माण होईल.
गुंतवणुकीवर परिणाम (Investment Impact)
भारताची स्पेस इकॉनॉमी २०३३ पर्यंत $44 अब्ज करण्याच्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत खाजगी कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांच्या या विरोधामुळे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या हस्तांतरणाच्या टाइमलाइनवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा फटका त्या खाजगी कंपन्यांना बसू शकतो ज्यांनी या भागीदारीच्या आधारे आपली व्यावसायिक उद्दिष्टे ठरवली आहेत.
प्रमुख चिंता:
- PSLV, LVM3 आणि SSLV सारख्या फ्लॅगशिप प्लॅटफॉर्मचे भवितव्य.
- कुलसेकरपट्टिनम स्पेसपोर्ट सारख्या नवीन पायाभूत सुविधांचे संचालन.
- कर्मचारी भरती आणि राष्ट्रीय तांत्रिक कौशल्याचे जतन.
सरकारच्या मते, खाजगी सहभागाचा उद्देश ISRO ची जागा घेणे नसून क्षेत्राचा विस्तार करणे हा आहे. मात्र, सध्याच्या या तणावामुळे 'डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस' या वादावर कसा तोडगा काढते, याकडे गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.