इथिओपियामध्ये पार पडलेली IPCC ची ६५ वी बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय स्थगित करण्यात आली आहे. २०२४ पासून सातव्या असेसमेंट रिपोर्टसाठीची टाइमलाईन ठरवण्याचा हा सहावा अयशस्वी प्रयत्न ठरला आहे, ज्यामुळे जागतिक हवामान धोरणांबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.
काय आहे नेमका वाद?
अदिस अबाबा येथे पार पडलेल्या IPCC च्या ६५ व्या सत्रात 'सेव्हन्थ असेसमेंट सायकल' (AR7) च्या रिपोर्ट पब्लिकेशनबाबत सहमती होऊ शकली नाही. १६ ऑक्टोबर रोजी अनेक महत्त्वाच्या शिष्टमंडळांनी माघार घेतल्याने चेअरपर्सन Jim Skea यांना बैठक स्थगित करावी लागली. २०२४ पासून अशा प्रकारचा हा सहावा प्रसंग आहे, जिथे रिपोर्टच्या वेळापत्रकावर एकमत होऊ शकले नाही.
प्रमुख देशांचे मतभेद
या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे वेगवान वैज्ञानिक अपडेट्स आणि सर्वसमावेशक प्रक्रिया यांच्यातील समतोल. 'लीस्ट डेव्हलप्ड कंट्रीज' (LDC) गटाला भीती आहे की, या विलंबामुळे २०२८ मधील 'ग्लोबल स्टॉकटेक'च्या प्रभावीपणावर परिणाम होईल.
दुसरीकडे, भारत, सौदी अरेबिया आणि रशिया यांसारख्या देशांनी या प्रक्रियेत घाई करण्यापेक्षा संयमित दृष्टीकोन ठेवण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः भारताने स्पष्ट केले आहे की, सुरुवातीला प्रस्तावित केलेली डेडलाईन ही मागील चक्रांपेक्षा खूपच कमी आहे. घाईघाईने निर्णय घेतल्यास वैज्ञानिक मूल्यमापनाची गुणवत्ता आणि सर्वसमावेशकता धोक्यात येऊ शकते, अशी भूमिका भारताने मांडली आहे.
गुंतवणुकीवर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. हे रिपोर्ट जागतिक हवामान धोरण, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्ये आणि औद्योगिक नियम ठरवण्यासाठी आधार मानले जातात. जेव्हा वैज्ञानिक टाइमलाईन अनिश्चित असते, तेव्हा ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रे जसे की मॅन्युफॅक्चरिंग, युटिलिटीज आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर मधील कंपन्यांना भविष्यातील नियामक बदलांचा अंदाज बांधणे कठीण जाते.
या अनिश्चिततेमुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेशनल खर्चावर आणि भांडवली गुंतवणुकीवर (Capital Spending) होऊ शकतो. आता IPCC कडे पुन्हा एकदा सर्व देशांमध्ये सुसंवाद साधून बजेट आणि पब्लिशिंग शेड्युल निश्चित करण्याचे मोठे आव्हान आहे.