INDIA Bloc ने इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेंद्र कुमार यांच्या विरोधात 'मॉक' महाभियोग प्रक्रिया राबवून खळबळ उडवून दिली आहे. मतदार यादी पुनरावलोकनातील कथित त्रुटींच्या निषेधार्थ हे पाऊल उचलण्यात आले असून, १ नोव्हेंबरला होणाऱ्या मोठ्या रॅलीपूर्वी हे वातावरण तापले आहे.
विरोधाची नवी पद्धत
INDIA Bloc मधील २१ विरोधी पक्षांनी एकत्र येत इलेक्शन कमिशनर ज्ञानेंद्र कुमार यांच्या विरोधात एक प्रतिकात्मक महाभियोग प्रक्रिया राबवली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या विशेष सत्राचे अध्यक्षपद माजी लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांनी भूषवले. या सत्रात सुमारे ३० वक्ते सहभागी झाले होते.
वादाचे मुख्य कारण काय?
हा सर्व विरोध 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून सुरू आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, यामुळे आगामी निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. आता १ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर एक मोठी रॅली आयोजित करून आपली भूमिका जनतेसमोर मांडण्याचा विरोधकांचा मानस आहे.
सरकारचे प्रत्युत्तर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या सर्व आरोपांचे जोरदार खंडन केले आहे. त्यांनी या विरोधकांना थेट संसदेत चर्चेचे आव्हान दिले आहे. 'सामन्यात पराभव झाल्यानंतर पंचांवर दोषारोप करणाऱ्या खेळाडूंसारखी विरोधकांची अवस्था झाली आहे,' अशी बोचरी टीका त्यांनी केली. तसेच, सरकार या मुद्द्यांवर संसदेच्या विशेष सत्रात चर्चा करण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बाजारावर काय परिणाम होईल?
गुंतवणूकदारांसाठी राजकीय ध्रुवीकरणाची ही वाढती चिन्हे महत्त्वाची असतात. अशा घटनांचा थेट कॉर्पोरेट निकालांवर परिणाम होत नसला तरी, मॅक्रो-इकॉनॉमिक वातावरणावर याचा प्रभाव पडतो. भविष्यातील धोरणनिर्मिती आणि संसदीय कामकाजात अडथळे येण्याची शक्यता गुंतवणूकदार बारकाईने तपासत असतात.