देशातील २३ IITs आता मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांसाठी कायमस्वरूपी केडर (cadre) तयार करत आहेत. सध्याच्या कंत्राटी पद्धतीला फाटा देऊन विद्यार्थ्यांना दीर्घकालीन आणि दर्जेदार मानसिक आधार देण्याचा हा मोठा बदल आहे.
देशातील २३ आयआयटी (IITs) संस्थांनी आता मानसिक आरोग्य व्यवस्थापनात आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या संस्थांमध्ये मानसिक आरोग्याशी संबंधित कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत होते, मात्र आता त्यांची जागा कायमस्वरूपी, पूर्णवेळ पदांनी घेतली जाणार आहे. यात मानसोपचारतज्ज्ञ (psychiatrists), क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट आणि समुपदेशक यांचा समावेश असेल.
सद्यस्थिती आणि गरज
विविध आयआयटी कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ३,००० ते १८,००० इतकी आहे. वाढत्या विद्यार्थी संख्येमुळे केवळ बाह्य किंवा भेटी देणाऱ्या तज्ज्ञांवर अवलंबून राहणे अपुरे पडत होते. त्यामुळे आता институशनल पातळीवर ही यंत्रणा अधिक व्यावसायिक करण्यात येत आहे.
कमतरता आणि सर्वेक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या 'नॅशनल टास्क फोर्स'च्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तब्बल ९०% प्राध्यापकांना विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या हाताळताना अडचणी येतात, असे दिसून आले. तसेच, सध्या कार्यरत असलेल्या समुपदेशकांच्या पात्रतेमध्ये एकसमानता नसल्याने गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होत होता.
नवीन आराखडा
आयआयटी गांधीनगर (IIT Gandhinagar) सध्या यासाठी एक युनिफाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तयार करत आहे, ज्यासाठी 'रिहॅबिलिटेशन कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या निकषांचा वापर केला जात आहे. याव्यतिरिक्त आयआयटी खरगपूरने 'डिजिटल ब्लॅकआउट' सारखे प्रयोग सुरू केले आहेत, तर आयआयटी रुरकी (IIT Roorkee) नवीन धोरणे आखत आहे. या नवीन कायमस्वरूपी यंत्रणेमुळे या सर्व प्रयत्नांना एक निश्चित दिशा मिळेल. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत टास्क फोर्सचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी पूर्णत्वास जाईल.