IIT-Mandi च्या संशोधकांनी हिमाचल प्रदेशातील नऊ अत्यंत धोकादायक हिमनदी तलावांची (Glacial Lakes) ओळख पटवली आहे. या तलावांमुळे हायड्रोपॉवर प्रकल्प आणि मानवी वस्त्यांना मोठा धोका असून, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सरकार **₹105 कोटींच्या** निधीची मागणी करत आहे.
भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मंडीने हिमाचल प्रदेशातील ९ हिमनदी तलावांना ‘वॉटर बॉम्ब’ म्हणून घोषित केले आहे, ज्यामुळे भविष्यात मोठ्या पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. संशोधनानुसार, ३,५०० मीटरपेक्षा अधिक उंचीवर असलेल्या हिमनदी तलावांची संख्या २०२५ पर्यंत २,०७६ वर पोहोचली आहे, जी १० वर्षांपूर्वी केवळ १,३६६ होती. हवामान बदलामुळे होणारे ग्लेशियर वितळणे आणि पर्माफ्रॉस्टचे नुकसान यामुळे ‘ग्लेशिअल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स’ (GLOFs) चा धोका वाढला आहे.
पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
या संशोधनाचा थेट परिणाम हिमालयातील ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्रावर होणार आहे. हिमाचल प्रदेशात अनेक हायड्रोपॉवर प्रकल्प आणि रस्त्यांचे जाळे आहे. तलावांच्या अस्थिरतेमुळे या प्रकल्पांचा जोखीम स्तर वाढला असून, यामुळे भविष्यात वाढलेला इन्शुरन्स प्रीमियम आणि अधिक कडक सुरक्षा मानकांची अंमलबजावणी करावी लागू शकते.
प्रमुख धोक्याचे तलाव
संशोधनात गेपांग गाठ (Gepang Gath), कासंग (Kasang) आणि कालिकुंड (Kalikund) यांसारख्या तलावांचा विस्तार झाल्याचे दिसून आले आहे. हे तलाव फुटल्यास सखल भागातील मानवी वस्त्या आणि पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.
₹105 कोटी चा आपत्ती व्यवस्थापन प्लॅन
या धोक्याचा सामना करण्यासाठी हिमाचल प्रदेश सरकार आता केंद्राकडून ₹105 कोटी निधी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या निधीतून प्रगत ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टिम’ (Early Warning System) उभारली जाणार आहे. हे पाऊल आपत्ती व्यवस्थापन, रिमोट सेन्सिंग आणि सॅटेलाइट मॉनिटरिंग कंपन्यांसाठी एक नवीन व्यवसायाची संधी ठरू शकते.
येणाऱ्या काळात नवीन पायाभूत प्रकल्पांसाठी अधिक कठोर पर्यावरणीय नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणे आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.