IIT Delhi मध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या वाढत्या घटनांमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. अवघ्या ३० महिन्यांत ८ विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने हस्तक्षेप केला आहे.
विद्यार्थ्यांचा एल्गार
ऑगस्ट २०२६ मध्ये IIT Delhi कॅम्पसमध्ये सलग ५ दिवस विद्यार्थ्यांनी जोरदार निदर्शने केली. कॅम्पसमध्ये घडलेली ८ वी आत्महत्या ही विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत करणारी ठरली. आजवर प्लेसमेंट आणि शैक्षणिक भविष्याच्या भीतीने गप्प राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा दणका
२०२५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आयआयटीच्या कार्यपद्धतीवर कडक ताशेरे ओढले होते. केवळ 'अकॅडमिक प्रेशर' असे लेबल लावून आत्महत्येच्या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या प्रशासनाच्या वृत्तीला कोर्टाने फेटाळून लावले. प्रतिष्ठित संस्था म्हणजे कायद्याच्या वर नाहीत, हे कोर्टाने स्पष्ट केले.
'नॅशनल टास्क फोर्स'ची स्थापना
देशातील १७ आयआयटी कॅम्पसमध्ये गेल्या दोन दशकांत तब्बल १६० विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यावर उपाय म्हणून सुप्रीम कोर्टाने १० सदस्यांच्या 'नॅशनल टास्क फोर्स'ची नियुक्ती केली आहे. जानेवारी २०२६ च्या आदेशानुसार, आता कॅम्पसमधील प्रत्येक आत्महत्येची माहिती पोलिसांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून पारदर्शकता टिकून राहील.
आता खरी लढाई ही आहे की, केवळ प्रतिमेचा विचार करणाऱ्या आयआयटी संस्था विद्यार्थ्यांच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी खरोखरच धोरणात्मक बदल स्वीकारणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.